जबलपुर। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने पर पूरे देश में सियासत जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने मध्यप्रदेश के जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनरेगा का नाम बदलने पर रागिनी नायक बोलीं- नाम वही बदलते हैं जो खुद कोई काम के नहीं होते।

नाम बदलने का काम ना करते
मोदी यदि काम कर रहे होते तो नाम बदलने का काम ना करते। निर्मल भारत का नाम स्वच्छ भारत अभियान कर दिया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन योजना का नाम बदलकर दीनदयाल योजना कर दिया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का नाम बदलकर मेक इन इंडिया कर दिया। स्वावलंबन का नाम बदलकर अटल पेंशन योजना कर दिया।

पीएम मोदी शुरू से मनरेगा के खिलाफ
मनरेगा का नाम बदलकर “जीरामजी” कर दिया। मोदी जी विदेश जाते तो गांधी जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते है। दिखाने के लिए गांधीजी की मूर्ति के आगे नतमस्तक लेकिन मन में नफरत है। देश की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। पीएम मोदी शुरू से मनरेगा के खिलाफ थे। अनुच्छेद 221 के तहत रोजगार मजदूरों का अधिकार है।

बजट का रोना रोकर योजना खत्म कर सकती
मोदी सरकार इस अधिकार को हटाकर कंडीशनल कर रही है। कांग्रेस मनरेगा का 100 प्रतिशत बजट देती थी। मनरेगा में बदलाव से राज्यों पर 50 हजार करोड़ का भार आएगा। राज्यों के पास यदि बजट नहीं होगा तो योजना कैसे चलेगी। नए प्रावधान के तहत सरकारी बजट का रोना रोकर योजना खत्म कर सकती है। योजना को टेक्निकल करना गरीबों का मजाक उड़ाना है।

ईडी का कन्वेंशन रेट महज एक परसेंट
नेशनल हेराल्ड केस में रागिनी नायक बोली- कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए बनाया गया मुद्दा धराशाई हो गया। मोदी सरकार ईडी को हाथ की कठपुतली बनाकर विपक्ष को टारगेट बना रही है। ईडी का कन्वेंशन रेट महज एक परसेंट है। मोदी सरकार में ईडी ने अब तक जितने मामले दर्ज किए हैं उसमें 95ः कांग्रेस के खिलाफ है। सिर्फ दो मामलों में ईडी आरोप सिद्ध कर पाई। नेशनल हेराल्ड में स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी के झूठ को बेनकाब कर दिया। कोर्ट ने माना ईडी ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया।