रतलाम। परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण अरुण पाठक  ने बताया कि म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा राजस्व विभाग जिले के शहरी क्षेत्रों में आवासहीन गरीबों को आवासीय भूमि के पट्टे प्रदान किए जाएंगे।शासन के निर्देशानुसार जिले में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किये जा रहे है।

ऐसे भूमिहीन (आवासहीन) नगरीय गरीब व्यक्ति, जो 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में शासकीय/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से निवासरत हों तथा जिनके पास स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई मकान अथवा भूमि स्वामित्व में न हो, उन्हें स्थाई अथवा अस्थाई आवासीय भूमि पट्टे दिए जाने की पात्रता होगी।

शासन के निर्देशानुसार रतलाम जिले की 9 नगरीय निकायों में प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया। नगर पालिका निगम रतलाम में 220, नगरपालिका जावरा में  82, नगर परिषद आलोट  में 19, नगर परिषद ताल  में 51,नगर परिषद बड़ावदा  में 418, नगर परिषद पिपलौदा में 56,नगर परिषद नामली में 26, नगर परिषद सैलाना में  22, नगर परिषद धामनोद में 125, इस प्रकार जिले में  कुल 1019 हितग्राही चिन्हित किए गए हैं। 

परियोजना अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक सर्वेक्षित हितग्राहियों की सूची शासन के निर्देशानुसार जिले की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। साथ ही [email protected] पर विभागीय वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे। दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2026 को किया जाएगा।