भोपाल। मनरेगा योजना का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने जी राम जी योजना कर दिया है जिसे लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष ने नाम बदलने का विरोध सदन के अंदर भी किया और अब सड़क पर विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी मे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर योजना में राम को जोड़ना था तो महात्मा गांधी राम योजना कर देना था, लेकिन महात्मा गांधी नहीं हटाना था। हमें राम से दिक्कत नहीं है लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विरोध है।

‘काम के कानूनी अधिकार’ को खत्म करने का प्रयास
समीर शेख बड़वानी। जिला कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलने और इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ के विरोध में रविवार को दोपहर जिला मुख्यालय स्थित पुराना कलेक्टर कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी ने कहा योजना से महात्मा गांधी का नाम और उनके मूल्यों को मिटाना एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार न केवल महापुरुषों के नाम मिटा रही है, बल्कि राज्यों पर वित्तीय बोझ डालकर अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रही है। चौधरी ने इसे गरीब जनता के ‘काम के कानूनी अधिकार’ को खत्म करने का प्रयास बताया।

देश की चेतना से अलग नहीं किया जा सकता
विधायक राजन मंडलोई ने कहा कि भाजपा नाथूराम गोडसे के महिमामंडन की राजनीति के तहत गांधी जी की पुण्य स्मृति को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी योजना से गांधी जी का नाम हटाकर उन्हें देश की चेतना से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांधी जी भारत के जन-जन में बसे हैं। योजना ‘हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो’ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसने ग्रामीण भारत को काम मांगने का कानूनी अधिकार, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, महिलाओं और भूमिहीनों को सशक्तिकरण तथा विकेंद्रीकृत शासन को मजबूती दी।

11 वर्षों में मनरेगा को लगातार कम बजट दिया
कांग्रेस के अनुसार, नया विधेयक रोजगार की कानूनी गारंटी को समाप्त कर मांग आधारित अधिकार की जगह केंद्र नियंत्रित योजना लागू करना चाहता है। इससे काम की सुनिश्चित गारंटी, समय पर भुगतान और आपदा या आर्थिक संकट के समय रोजगार की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। विधायक मंडलोई ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में मनरेगा को लगातार कम बजट दिया है।