नीमच। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य रामलाल मालवीय ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी छात्रावासों में निर्धारित सीटों पर शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में एडीएम बी.एस. कलेश, सहायक संचालक जनसंपर्क जगदीश मालवीय, अजा थाना प्रभारी शब्बी मेव, क्षेत्र संयोजक प्रियतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान मालवीय ने छात्रावासों में उपलब्ध सीटों, प्रवेश की स्थिति और रिक्त स्थानों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों और घर-घर संपर्क अभियान चलाकर सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रावासों में प्रवेश दिलाया जाए।

उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों, राहत राशि वितरण तथा लंबित मामलों की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में जिले में 87 प्रकरणों में 56.21 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है तथा राहत स्वीकृति का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

आयोग सदस्य ने आधार लिंकिंग एवं अन्य तकनीकी कारणों से लंबित छात्रवृत्तियों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वहीं, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 10 प्रकरणों में 2.70 लाख रुपये तथा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 17 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई।

बैठक में आयोग के समक्ष लंबित शिकायतों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। मालवीय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित जांच एवं प्रतिवेदन एक माह के भीतर पूर्ण कर आयोग को भेजे जाएं। उन्होंने बड़वाह निवासी आशाराम वर्मा की शिकायत सहित अन्य लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया।