नीमच। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कहा कि किसान जैविक खेती अपनाने के साथ अपनी उपज का निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमाणीकरण भी करवाएं, ताकि उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर मिल सकें। प्रमाणित जैविक उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी संभावनाएं हैं। इसके लिए किसानों को जैविक प्रमाणीकरण के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
सचिव वरवड़े ने यह बात जावद विकासखंड के ग्राम उपरेड़ा में हितग्राही मुकेश पाटीदार द्वारा स्थापित केंचुआ खाद यूनिट एवं बायो रिसोर्स सेंटर के निरीक्षण के दौरान कही। इस अवसर पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा भी उपस्थित रहे।
जैविक खाद और जीवामृत निर्माण प्रक्रिया का लिया जायजा-
निरीक्षण के दौरान सचिव वरवड़े एवं कलेक्टर चंद्रा ने बायो रिसोर्स सेंटर में तैयार किए जा रहे जैविक उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया, उत्पादन और विपणन व्यवस्था की जानकारी ली। हितग्राही मुकेश पाटीदार ने बताया कि सेंटर में गोबर, गुड़, छाछ, बेसन और गोमूत्र के मिश्रण से जीवामृत तैयार किया जाता है। इसके अलावा गोबर एवं नीम की खली से वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जाता है। खाद निर्माण के दौरान प्राप्त वर्मी वॉश को बोतलों में भरकर बाजार में बेचा जाता है।
सचिव ने जीवामृत, रोजोल और नीम की खली से तैयार जैविक खाद के उपयोग की जानकारी ली। उन्होंने जैविक पद्धति से उत्पादित अफीम, अश्वगंधा, धनिया, रोजल सहित अन्य फसलों का अवलोकन कर जैविक खेती के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
जैविक प्रमाणीकरण और विपणन व्यवस्था मजबूत करने पर जोर-
सचिव वरवड़े ने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसान अपनी उपज का राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणीकरण करवाएं। इससे उनके उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की जानकारी देने, उन्हें प्रोत्साहित करने और अधिक से अधिक आवेदन करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने जैविक उत्पादों की विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही किसानों को स्थानीय एवं बड़े बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा।
11 लोगों को रोजगार, सालाना 20 से 25 लाख रुपये की शुद्ध आय-
हितग्राही मुकेश पाटीदार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2016 में केंचुआ खाद यूनिट की शुरुआत की थी। उनकी स्वयं की डेयरी में 25 गायें हैं। डेयरी से प्राप्त गोबर के साथ आसपास की अन्य डेयरियों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इस यूनिट की स्थापना एवं विकास में लगभग 60 लाख रुपये का निवेश किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उन्हें 25 लाख रुपये का ऋण एवं 8 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। वर्तमान में इस उद्यम से 11 लोगों को रोजगार मिल रहा है तथा प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 लाख रुपये की शुद्ध आय अर्जित हो रही है।
सचिव वरवड़े एवं कलेक्टर चंद्रा ने जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग से विकसित इस उद्यम और रोजगार सृजन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यूनिट के विस्तार के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की बात भी कही।
निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव, एसडीएम जावद संजीव साहू, उप संचालक कृषि नगीन सिंह रावत, उप संचालक उद्यानिकी अतर सिंह कन्नौजी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।