नीमच। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के नागरिकों पर अत्याचार के प्रकरणों में तत्काल प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाए। अत्याचार पीड़ितों को शासन द्वारा उपलब्ध  कराई जाने वाली राहत राशि नियमानुसार तत्काल दी जाये। जाति प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित प्रकरणों में कार्यवाही करें। यह निर्देश अपर कलेक्टर नेहा मीना ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अनुसूचित जाति, जनजाति सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में दिये। 
बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज प्रकरणों, न्यायालय में प्रकरणों में हुई कार्यवाही, प्रकरणों में अधिनियम अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राहत राशि सहित विगत बैठक के पालन प्रतिवेदन के बिन्दुओं पर चर्चा की गई। बैठक में समिति सदस्य हेमन्त  हरित, अनूप व्यास, विधायक प्रतिनिधि मनासा, बगदीराम गुर्जर, विधायक प्रतिनिधि नीमच अशोक जोशी, सदस्य रतनलाल मालावत, जिला अभियोजन अधिकानी नीमच विवेक सोमानी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चंद्रकांत नाफड़े, विशेष लोक अभियोजक केपीएस झाला, थाना प्रभारी अजाक नीमच अनिल मालवीय सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।