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नीमच। पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सभी हितग्राहियों की ईकेवायसी का कार्य सभी पटवारी तत्काल पूर्ण करवाएं। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत गांव में आबादी भूमि चिन्हित कर, आवासहीनों को भू अधिकार पत्र प्रदान करनेके लिए आबादी भूमि घोषित करवाने के प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत करें। यह निर्देश कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बुधवार को जनपद सभाकक्ष मनासा में राजस्व अधिकारियों एवं पटवारियों की बैठक में मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना एवं स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एडीएम नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद, सहायक कलेक्टर सृजन वर्मा, एसडीएम पवन बारिया, जनपद सीईओ डीएस मशराम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा सभी पटवारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ईकेवायसी से शेष रहे किसानों की पटवारी हल्का वार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी पटवारी, सभी हितग्राहियों को ईकेवायसी पूर्ण करवाए। उन्होने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत ऐसे सभी आवासहीनों जिनके पास वर्तमान में आवास की कोई भूमि नहीं है, मकान नहींहै, ऐसे सभी आवासहीनों को चिन्हित कर, उन्हें आवासीय भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया जाना है। सभी पटवारी यह सुनिश्चित करें, कि उनके क्षेत्र में कोई भी आवासहीन परिवार ना रहे। यदि किसी गांव में आबादी उपलब्ध नहीं, तो नई आबादी घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने एसडीएम, राजस्व अधिकारियों और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि वे राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन वितरण के साथ ही वितरण पर्ची प्रदान की जाना सुनिश्चित करें। साथ ही पीडीएस दुकानों का निरीक्षण समय-समय पर करते रहे और यदि कोई अनियमितताएं पाई जाती है, तो संबंधित के विरूद्ध प्रकरण कायम कर कार्यवाही की जाए।
