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नीमच। पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सभी हितग्राहियों की ईकेवायसी का कार्य सभी पटवारी तत्काल पूर्ण करवाएं। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत गांव में आबादी भूमि चिन्हित कर, आवासहीनों को भू अधिकार पत्र प्रदान करने के लिए आबादी भूमि घोषित करवाने के प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत करें। यह निर्देश कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने शुक्रवार को जनपद सभाकक्ष जावद में राजस्व अधिकारियों एवं पटवारियों की बैठक में मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना एवं स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एडीएम नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद, सहायक कलेक्टर सृजन वर्मा, एसडीएम शिवानी गर्ग, जनपद सीईओ अरंवदि डामोर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा सभी पटवारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ईकेवायसी से शेष रहे किसानों की पटवारी हल्का वार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी पटवारी, सभी हितग्राहियों को ईकेवायसी पूर्ण करवाए। उन्होने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत ऐसे सभी आवासहीनों जिनके पास वर्तमान में आवास की कोई भूमि नहीं हैमकान नहीं है, ऐसे सभी आवासहीनों को चिन्हित कर, उन्हें आवासीय भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया जाना है। सभी पटवारी यह सुनिश्चित करें, कि उनके क्षेत्र में कोई भी आवासहीन परिवार ना रहे। यदि किसी गांव में आबादी उपलब्ध नहीं, तो नई आबादी घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने एसडीएम, राजस्व अधिकारियों और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि वे राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन वितरण के साथ ही वितरण पर्ची प्रदान की जाना सुनिश्चित करें। साथ ही पीडीएस दुकानों का निरीक्षण समय-समय पर करते रहे और यदि कोई अनियमितताएं पाई जाती है, तो संबंधित के विरूद्ध प्रकरण कायम कर कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर ने की स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा-
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति जनवरी माह के अंत तक सुनिश्चित करें। सेक्टर सुपरवाईजर अपने क्षेत्र की सभी आंगनवाडी केंद्रों का एक सप्ताह में निरीक्षण कर, टेकहोम राशन वितरण की पंजी का सुव्यवस्थित संधारण करवाना सुनिश्चित कर ले। आंगनवाडियों में रिकार्ड अद्यतन रूप से संधारित हो, निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारी निरीक्षण पंजी में निरीक्षण की टीप भी अवश्य दर्ज कर, अपने हस्ताक्षर करें। यह निर्देश कलेक्टर मंयक अग्रवाल ने शुक्रवार को जनपद सभाकक्ष जावद में स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में इन विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की सेक्टरवार समीक्षा करते हुए दिए।
बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने सेक्टरवार सेम एवं मेम श्रेणी के बच्चों की संख्या की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, कि इन श्रेणियों के सभी बच्चों को पोषण पुर्नवास केंद्र में अनिवार्य रूप से भर्ती करवाएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद, सहायक कलेक्टर सृजनवर्मा, एसडीएम शिवानी गर्ग, जनपद सीईओ अरविंद डामोर, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय भारव्दाज, बीएमओ डॉ राजेश मीणा, परियोजना अधिकारी बाल विकास तथा सभी सेक्टर सुपरवाईजर उपस्थित थे।
