मंदसौर। गौ-संवर्द्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वारनंद गिरी ने बताया कि प्रदेश के निराश्रित और भटके हुए गौ-वंश के चारा, भूसा और पशु आहार (सुदाना) के लिये इस वर्ष 132 करोड़ 71 लाख रूपये पंजीकृत शासकीय और अशासकीय गौ-शालाओं को अनुदान के रूप में वितरित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से गत दिवस अंतिम किश्त 66 करोड़ रूपये की राशि सभी जिलों के गौ-पालन एवं पशुधन समितियों के बैंक खातों में त्ज्ळै के जरिए ट्रांसफर कर दी गई है। जिला समितियों को निर्देशित किया गया है कि गौ-संवर्द्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत सभी शासकीय और अशासकीय गौ-शालाओं को यथाशीघ्र राशि वितरित कर दें। प्रदेश में 1665 पंजीबद्ध गौ-शालाएँ क्रियाशील हैं। इनमें 2 लाख 87 हजार गौ-वंश है।

नवीन ग्राम स्तरीय गौ-शालाएँ बनेंगी निराश्रित गौ-वंश का आश्रय-

स्वामी अखिलेश्वारनंद गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में दिसम्बर 2022 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रदेश के जिन गाँवों में ग्राम पंचायत स्तर पर नवीन गौ-शालाएँ बन कर तैयार हो गई हैं, उनमें बेसहारा गौ-वंश को रखा जाकर देखभाल की जाएगी। चारा भूसा की अतिरिक्त अनुदान राशि से गौ-शालाओं का संचालन किया जाएगा। इसके लिये स्थानीय निकाय एवं आम नागरिकों का सहयोग भी लिया जाएगा। इससे किसानों के खेतों की फसल सुरक्षा के साथ गौ-वंश संरक्षण भी बेहतर होगा। वहीं निराश्रित गौ-वंश के सड़क पर न बैठने से दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।