भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में बैतूल जिले की आमला तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाने को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ पुलिसकर्मियों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं।

विश्वास सारंग ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि पुलिसकर्मियों को अब हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के लिए रुपए दिए जाएंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी का स्वयं का वाहन है। उसे भी इसकी पात्रता होगी। पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 से बढ़ाकर 1000 रुपए स्वीकृत की गई है। किट क्लोजिंग भत्ते को 2500-3000 से बढ़ाकर 5000 रूपए प्रति माह किया गया है। 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण की राशि को 500 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है।

कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को मिलने वाले निशुल्क भोजन की दर 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन की गई है। इस निर्णय का लाभ अब ै।थ् के आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के स्तर पर ड्यूटी कर रहे हैं सभी कर्मचारियों को होगा।

विश्वास सारंग ने बताया कि नई स्कीम की शुरुआत मध्यप्रदेश में हुई है। पहले इस तरह की योजना तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेशों में थी। इन राज्यों की पॉलिसी पर पूरी तरह से विचार करके आज प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी की शुरुआत की है। नक्सली गतिविधि में यदि कोई व्यक्ति गुमराह होकर लगा है। वह मुख्यधारा से जुडना चाहता है तो उसके लिए सरकार पूरी मदद करेगी। कोई नक्सली आत्म समर्पण करता है तो उसे घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। हथियार के साथ सरेंडर करता है तो 10 हजार से 40 हजार रुपए और विवाह के लिए 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तत्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए 5 लाख या पुलिस द्वारा उस पर जो राशि घोषित की गई थी, दी जाएगी। अचल संपत्ति के लिए 20 लाख, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। आत्म समर्पण करने वालों को आयुष्मान भारत योजना सहित खाद्यान्न योजना का भी लाभ उसको मिलेगा।

सारंग ने बताया कि कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है और वह किसी दूसरे नक्सली का एनकाउंटर कराता है। ऐसे व्यक्ति को नियमानुसार आरक्षक की के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। नक्सली गतिविधि में आमजन की मौत होने पर परिवार को 15 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी दी जाएगी। सुरक्षाकर्मी के परिवार को 20 लाख रुपए, शारीरिक अक्षमता पर 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है।

पेंशनर्स और उनके परिवारों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के लिए आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। इसमें मध्य प्रदेश के पेंशनर्स और उनके परिवारों को एक जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर में वृद्धि की गई है। जो पेंशनर सातवें वेतनमान वाले हैं उनको 42ः और जो छठवें वेतनमान वाले हैं उनको 221ः की बढ़ोतरी करते हुए इसका लाभ देने का फैसला लिया गया है। महंगाई राहत वृद्धि से लगभग सरकार के खजाने में 410 करोड रुपए का अतिरिक्त भार संभावित है।

इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार सभी नर्सिंग कॉलेजों में नए पदों की जरूरत भी महसूस की जा रही थी आज की कैबिनेट की बैठक में 305 नए पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है अब तक केवल 28 पद थे।

मंत्री सारंग ने कहा कि पंचायत आंदोलन से जुड़े जनप्रतिनिधियों को आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार उन्होंने जो पहले कहा था। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय जो 4500 रुपए हुआ करता था उसे बढ़ाकर 13500 किया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 771 जनप्रतिनिधियों को इसका फायदा मिलेगा। इसी तरह जनपद सदस्य का मानदेय 1500 रुपए से बढ़कर 4500 किया गया है। इसमें कुल 6145 जनपद सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश में 7 नए महाविद्यालय की स्वीकृति दी गई है । इनमें कोठी जिला सतना, बेहट जिला ग्वालियर, बगराजी जिला जबलपुर, शाहपुर जिला सागर, खोरा जिला पन्ना, कम्पेल जिला इंदौर, बसई जिला दतिया में नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे।