चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) दिनेश धाकड़ ने की।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा बजट घोषणाओं एवं योजनाओं की प्रगति पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई। समीक्षा के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, कार्यों की वर्तमान स्थिति, लंबित प्रकरणों तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू-अ.) रामचंद्र खटीक ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणाएं एवं फ्लैगशिप योजनाएं सीधे आमजन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं तथा उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, विद्युत विभाग से विद्युत आपूर्ति एवं लंबित विद्युत कनेक्शनों की स्थिति की जानकारी ली गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इसके अलावा रसद विभाग से खाद्य सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। शिक्षा विभाग के अंतर्गत बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) दिनेश धाकड़ ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उनका त्वरित, प्रभावी एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं परिवेदनाओं को गंभीरता से लेती है, इसलिए इनके निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ताराचंद गुप्ता सहित शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, उद्यानिकी, श्रम एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।