रतलाम। मप्र विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा तहसील व जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण होगा। 
कनिष्ठ लेखाधिकारी भारत संचार निगम लिमिटेड वर्षा चौधरी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 500 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट न्यायालयों में प्रस्तुत किया है। लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के लिए रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट के न्यायालयों में संबंधित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार प्रकरण निराकरण के लिए बीएसएनएल के कार्यालय में भी 9 दिसम्बर के पूर्व सम्पर्क कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। दूरभाष, मोबाइल, एफटीटीएच के लंबित राशि के प्रकरणों से संबंधित उपभोक्ता से आपसी समझौते से 10 से 50 प्रतिशत राशि तक छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने की अपील की है।