ग्वालियर। जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय, कुटुबं न्यायालय,श्रम न्यायालय, रेलवे न्यायालय व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। साथ ही सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में भी लोक अदलात आयोजित की गई। जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए गठित 54 खंडपीठों ने 10 हजार 601 मामलों में राजीनामा कराकर आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया गया। साथ ही 24 करोड 03 लाख 13 हजार से ज्यादा राशि के अवार्ड पारित किए गए। नेशनल लोक अदालत से जिले में 13 हजार 70 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया।

कार्यपालिक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2023 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत शनिवार 9 दिसम्बर को आयोजित हुई। नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर पी सी गुप्ता द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश एवं नेशनल लोक अदालत समन्वयक प्रमोद कुमार सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गालिब रसूल, नेशनल लोक अदालत समन्वयक जिला न्यायाधीश संजय कुमार गोयल, समस्त जिला न्यायाधीश, सचिव उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ महेश गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौधर सिंह शैय्याम सहित समस्त व्यवहार न्यायाधीश व प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, अधिवक्ता गण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल,पैरा लीगल वालेंटियर्, जिला न्यायालय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने वाले पक्षकारों को वन विभाग के सौजन्य से 400 फलदार एवं छायादार पौधे भी वितरित कराये गए।

जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि निराकृत किए गए मामलों में न्यायालयों में लंबित 1497 मामलों में 14 करोड 76 लाख 89 हजार 881की राशि के अवॉर्ड पारित हुए। इसके अलावा बैंक, नगरपालिका, विद्युत के 09 हजार 104 पूर्ववाद प्रकरणों में 09 करोड 26 लाख 23 हजार 389 की राशि लोक अदालत के माध्यम से वसूल की गई। निराकृत प्रकरणों में मोटर दुर्घटना के 221, चैक बाउंस के 248, आपराधिक 659, वैवाहिक 67, सिविल 41, विद्युत के 192 प्रकरण सम्मिलित रहे। इस बार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के 12 मामले निराकृत हुये। जिनमें  37 लाख 52 हजार 451 के अवार्ड पारित हुए।