नीमच। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इन्द्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से प्रदेश के साथ नीमच जिले में भी राजस्व महाअभियान संचालित किया जा रहा है । राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से प्रारंभ होकर 29 फरवरी, 2024 तक संचालित किया जायेगा। कलेक्‍टर दिनेश जैन ने शनिवार को वीसी के माध्‍यम से सभी राजस्‍व अधिकारियों की बैठक कर अभियान के सफल संचालन के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम नेहा मीना, डिप्‍टी कलेक्‍टर संजीव साहू भी उपस्थित थे।
कलेक्‍टर ने निर्देश दिए कि राजस्‍व महाअभियान के दौरान राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराने, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण प्रथमिकता से किया जाना है। कलेक्‍टर जैन ने बताया कि महाअभियान में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में राजस्व रिकॉर्ड का वाचन, समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग, आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराना, आरसीएमएस पर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, उत्तराधिकार नामांकन, सीमांकन, नक्शे में तरमीम किया जाना शामिल हैं। 
कलेक्‍टर दिनेश जैन ने सभी राजस्‍व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्‍व महाअभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की जिला स्तर पर रोजाना समीक्षा की जाएगी। कलेक्‍टर ने सभी राजस्‍व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी एसडीएम  एक सप्‍ताह का गावों में बी-1 वाचन का कार्यक्रम तैयार कर ले। फौती नामातंरण का कोई भी प्रकरण शेष नही रहे। पीएम किसान सम्‍मान निधी के पोर्टल पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने वाले 321 किसानों के पात्रता की जांच करवा कर इन प्रकरणों का उचित निराकरण करवाए। कलेक्‍टर ने 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति, पिछले 6 माह से अधिक अवधि का कोई भी नांमातरण बंटवारा का प्रकरण लंबीत न रहे। यह सुनिश्‍चित करने के निर्देश सभी राज्‍स्‍व अधिकारियों को दिए। उन्‍होने समग्र ई-केवासी तथा समग्र से खसरे से लिंकिग का शतप्रतिशत कार्य भी पूर्ण किया जायें।    
एडीएम नेहा मीना ने निर्देश दिए कि राजस्व महाअभियान में राजस्व रिकॉर्ड के वाचन के लिये पटवारी पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार गाँव में खसरा, बी-1 का वाचन करेंगे। समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग के लिये समग्र वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन/सीएसई के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवाईसी कराने की सुविधा नागरिकों को नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराने के लिये नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये लोकसेवा केन्द्र के अतिरिक्त अब एमपी ऑनलाइन और सीएसई के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराये जा सकेंगे। राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित किया जायेगा और न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उत्तराधिकार नामांतरण में स्पष्ट किया गया है कि रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे भू-स्वामी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, महाअभियान में उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण किया जायेगा। चिन्हित प्रकरणों की सीमांकन करने की कार्यवाही महाअभियान में की जायेगी।