खरगोन। प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से जारी आदेश ने निजी स्कूल संचालकों की नींद उड़ा दी है। विभाग ने समस्त अशासकीय स्कूल संचालकों से पिछले चार साल की आडिट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, फीस, विद्यार्थियों की संख्या जैसी जानकारी मांगी है। जिसका विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को निजी स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन के माध्यम से आपत्ति जताते हुए स्कूल संचालकों ने बताया कि पुर्व में स्कूलों से तीन साल की आडिट रिपोर्ट सहित अन्य मांगी गई जानकारी मांगी गई थी जो पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। अब निजी स्कूलों से तीन के बजाय पांच साल की जानकारी मांगी जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। ये आदेश प्रताड़ित करने वाला है। इसके अलावा स्कूल संचालन में आ रही अन्य समस्याएं भी ज्ञापन में रखी गई जिसमें आरटीई फीस प्रतिपूर्ति सहित बकाया जमा होने तक टीसी देने का दबाव न बनाया जाय जैसी मांगे भी रखी गई।