भोपाल। राज्य सरकार ने दिल्ली और मुंबई में पदस्थ मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता बढ़ा दिया है। अब उन्हें छठे वेतनमान में मूल वेतन की 30 प्रतिशत राशि भत्ते के रूप में दी जाएगी। हालांकि यह राशि भी कम है, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 1 सितंबर 2012 से छठे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। जबकि दिल्ली और मुंबई महानगरों में पदस्थ प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पांचवें वेतनमान के आधार पर यह भत्ता दिया जा रहा था। इन शहरों में पदस्थ कर्मचारियों की शिकायत थी कि उन्हें महंगाई दर के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिल रहा है, जबकि महंगाई के चलते इन शहरों में मकानों का किराया बहुत ज्यादा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ते का फिर से निर्धारण किया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।