सतना। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बैंक सहायित सभी शासकीय योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं वितरण के लक्ष्य अनुसार वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बैंकों के जमा अनुपात को औसत तक बढाने के निर्देश भी दिये है। बैंकों की जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में यह निर्देश दिये गये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, आरबीआई के प्रतिनिधि विनय मोरे, एलडीएम गौतम शर्मा, आरसेटी निदेशक संतोष कुमार साहू, डीडीएम नाबार्ड जीडी गोपेश सहित जिला प्रबंधक और विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। बैंकों की संयुक्त तिमाही बैठक में 30 जून 2024 की स्थिति में ऋण जमा अनुपात शासकीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशिओं) की समीक्षा में सभी बैंकों का औसत 51 प्रतिशत पाया गया। जिसे और बढाकर सीडी रेशिओं 60 प्रतिशत तक लाने के निर्देश दिये गये। पंजाब नेशनल बैंक के जून की स्थिति में सीडी रेशिओं 8.70 प्रतिशत पाये जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बैंक में जमा के अनुपात में बैंक द्वारा एडवांस बहुत कम होने पर प्रदर्शित हो रहा है कि बैंक द्वारा एडवांस देने में कोई रूचि नहीं ली जा रही। इसी प्रकार प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी बैंक की सीडी रेशिओं 98.27 प्रतिशत की तुलना में आईसीआईसी बैंक की सीडी रेशिओं 42.14 प्रतिशत पाये जाने पर कलेक्टर ने जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि बैंकर्स सुनिश्चित करें कि जमा और ऋण अनुपात (सीडी रेशिओं) किसी भी बैंक का 40 प्रतिशत से नीचे नहीं होना चाहिए। वार्षिक योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर में तिमाही उपलब्धि 20.85 प्रतिशत पाई गई। जिसे 25 प्रतिशत से अधिक होना था। एमएसएमई सेक्टर में 35.29 प्रतिशत की तिमाही प्रगति हासिल की गई है। एलडीएम गौतम शर्मा ने बताया कि पीएमजेजेबीवाय में 10 लाख 48 हजार 935 व्यक्ति पात्र है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख 92 हजार 821 लोगों का बीमा किया गया है। अटल बिहारी पेन्सन स्कीम में 50 हजार 885 हितग्राही पंजीकृत है। कलेक्टर ने कहा कि इन बीमा योजनाओं में क्लेम के लिए पात्र आवेदक, निरस्त दावे और क्लेम सेटलमेंट की जानकारी भी अगली बैठक में प्रस्तुत करें। एलडीएम ने बताया कि सतना जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 61, अर्द्धग्रामीण में 29 और शहरी क्षेत्र में 62 मिलाकर कुल 152 बैंक शाखायें संचालित है। जिनमें 141 एटीएम, 612 आउटलेट और 322 बीसी कियोस्क संचालक कार्यरत है। कलेक्टर ने कहा कि सभी बैंकर्स अपने-अपने बीसी और उसके कियोस्क संचालकों का सत्यापन करायें ताकि जिस व्यक्ति को अधिकृत किया गया है। उसका संचालन उसी व्यक्ति द्वारा उसी स्थान पर किया जा रहा है या नहीं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तीनों ट्रेंच में हितग्राहियों के आवेदन प्रस्ताव अनावश्यक लंबित नहीं रखने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश में राज्य स्तर पर पीएम स्वनिधि में नगर निगम सतना टाप पर है। यह स्थिति कायम रखें। बैठक में संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टन्टया मामा आर्थिक कल्याण योजना, म.प्र. डे आजीविका मिशन शहरी और ग्रामीण प्रधानमंत्री मुंडा योजना, बकरी इकाई, पशुपालन, मत्स्य पालन के किसान क्रेडिट कार्ड की भी प्रगति की समीक्षा की गई।

प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन 54.38 प्रतिशत-
इन्डियन बैंक ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। निदेशक आरसेटी संतोष कुमार साहू ने बताया कि संस्थान द्वारा सत्र 2024-25 में 34 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक हजार प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। जिनमें जून 2024 तक 7 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 228 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। संस्थान द्वारा 30 जून 2024 तक प्रशिक्षित युवाओं में से 124 युवाओं को सेटलमेंट किया गया है जो कि 54.38 प्रतिशत उपलब्धि है। इस मौके पर आरबीआई के प्रतिनिधि विनय मोरे, एलडीएम गौतम शर्मा, डीडीएम नाबार्ड जीडी गोपेश भी उपस्थित थे।