रतलाम। जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई। कलेक्टर कक्ष में आयोजित बैठक में जिले के तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया, जिन्हें आयोग को भेजा जाएगा। आयोग के अनुमोदन के पश्चात युक्तिकरण कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरा लाल डामोर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में मनोहर पोरवाल, जाहिद मंसूरी, रणजीत सिंह राठौर, श्रेय सोनी, लखन वसुनिया, पीयूष बाफना निर्वाचन कार्यालय अधीक्षक संजय जपथापी आदि उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 120 ,121 तथा 233 का अनुभाग स्थानांतरण मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत किया जाना है। मतदान केंद्र क्रमांक 235 मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत ग्राम सरवड से ग्राम जैतपाड़ा में स्थानांतरित किया जाना है, इसी प्रकार मतदान केंद्र क्रमांक 31, 49, 68, 74 ,145 ,150 एवं 183 के भवन जीर्ण शीर्ण होने के कारण अन्य भवनों में स्थानांतरित किया जाना है। मतदान केंद्र क्रमांक 13 तथा 48 में नवीन अनुभाग बनाया जाना है। मतदान केंद्र क्रमांक 92,93 ,100 ,125, 126 ,144, 195, 196 एवं 202 जिन भवनों में स्थापित है उन भवनो के नाम परिवर्तन किया जाना है।

इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम शहर में मतदान केंद्र क्रमांक 35 तथा 108 में 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण दो नवीन मतदान केंद्र स्थापित किये जाना है। मतदान केंद्र क्रमांक 50 में पूर्व में स्थापित मतदान केंद्र के भवन में जो शाला संचालित की जा रही थी वो शाला बंद होने से अन्य भवन में मतदान केंद्र स्थापित किया जाना है। रतलाम शहर के संदर्भ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर कलेक्टर बाथम के निर्देशानुसार एसडीएम शहर द्वारा पुनः परीक्षण कराया जाएगा तत् पश्चात प्रस्तावो पर विमर्श होगा।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जावरा के मतदान केंद्र क्रमांक 233, 235 तथा 236 के अंतर्गत मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अनुभाग स्थानांतरित किया जाना है बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सैलाना तथा आलोट में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से मतदान केंद्रों  में परिवर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।