झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा सोमबार 10 बजे समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली गयी। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतो की समीक्षा के सम्बन्ध में कलेक्टर नेहा मीना द्वारा शिकायतों के निवारण ना किये जाने पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही डी श्रेणी के विभाग प्रमुखों को नोटिस दिये जाने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर द्वारा कहा गया कि सीएम हेल्पलाइन में 500 से 1000 दिनों और 1000 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों के निवारण के लिए कैम्प लगाकर रिपोर्ट दी जाये। राजस्व विभाग मे 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतो के निवारण के लिए राजस्व कैम्प लगाये जाये।

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों और परिवारजनों को शासकीय योजनाओ का लाभ दिये जाने के लिए विशेष कैम्प के आयोजन हेतु निर्देशित किया। विगत माह सम्पन्न स्वास्थ्य शिविर में 16 बच्चों मे जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों में से 3 की सर्जरी सम्पन्न होने, 1 उपचाराधीन एवं शेष 11 की फॉलोअप कर काउंसलिंग कर सर्जरी कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भौतिक सत्यापन गंभीरता से किये जाये और स्वीकृत आवासो और एफपीओ जनरेशन के बीच गैप को कम किया जाये। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में लंबित आवेदन का वेरिफिकेशन कर प्रक्रिया को पूर्ण करे साथ ही 12 ग्राम पंचायतों में एक भी बार लॉगइन ना कर एक भी आवेदन का प्रमाणीकरण ना करने की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 100 प्रतिशत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। 1 अक्टूबर को अन्तरर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम किये जाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने हेतु कहा। जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाये जाने और भविष्य की संभावना को विकसित किये जाने के उद्देश्य से पशुपालन एवं दुग्ध संघ को समन्वित होकर कार्य कर, सर्वे कराये जाने के उपरान्त रिपोर्ट पेश कर संपूर्ण जिले को कवर किये जाने के निर्देश दिये। स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या भील योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आदि की प्रगति रिपोर्ट देखकर, स्वरोजगार के विभिन्न योजनाओं के तहत जिले वासियों तक लाभ पहुंचाने हेतु लंबित प्रकरणों के तहत कार्यवाही करें एवं प्रत्येक प्रकरण का फॉलोअप करें।

माननीय उच्च न्यायालय में लंबित शासन हित निहित प्रकरणों और अवमानना से संबंधी मामलों की समीक्षा की गयी। जीर्ण शीर्ण भवनो को तोड़ने के तहत की गयी कार्यवाही, थांदला में ट्रेंचिग ग्राउंड की शिफ्टिंग, जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने, इस स्लॉटर हाउस बनाए जाने हेतु नगर पालिकाओं द्वारा की गयी कार्यवाही एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान की समीक्षा की गयी।

इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद तनुश्री मीणा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ सत्यनारायण दर्राे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला तरुण जैन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर मुकेश सोनी, संयुक्त कलेक्टर अक्षयसिंह मरकाम, डिप्टी कलेक्टर हरिशंकर विश्वकर्मा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग निशा मेहरा एवं समस्त जिला अधिकारी उपस्थित रहे।