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चित्तौड़गढ़। एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने के निर्णय का विरोध करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के नेतृत्व में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जानकारी देते हुए जिला मंत्री गोपेश कोदली ने बताया कि केन्द्रीय केबिनेट द्वारा लिया निर्णय 1 अप्रेल 2025 से लागू किया जाना है। यूपीएस को लेकर राज्य कर्मचारी आशंकित है। कर्मचारी वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत रहा है और अब पुरानी पेंशन के इतर किसी भी प्रकार की पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में दिये ज्ञापन में राज्य कर्मचारी के आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के चलते लागू ओपीएस को यथावत रखे जाने की मांग की गई।
इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष कालूराम खटीक, जिलाध्यक्ष गोपाल स्वरूप त्रिपाठी, जिला महामंत्री गोपेश कोदली, जिला प्रवक्ता अनिल बारेसा, जिला ंसगठन मंत्री सुभाष घारू, विकास वैष्णव, उमेश चाष्टा, राजूलाल तेली, गोवर्धनलाल आचार्य, नरेश पुनिया, सत्यनारायण जाट, संजय जैन, रमेश कुमार उज्ज्वल, रामदयाल कुमावत, महेन्द्र कुमार सेनी, प्रमोद कुमार, संदीप कुमार जांगिड़, हनुमान प्रसाद गुप्ता, हरिओमसिंह शक्तावत घटियावली, रमेश कुमार यादव, दिलीप सिंह, गुलाबचन्द मीणा, हंसराज खलवा, शंभूलाल जटिया, रजनीश टेलर, हेमेन्द्र जांगिड़, बृजमोहन, निशा शर्मा, दिनेश डांगी, रामेश्वर प्रजापत आदि उपस्थित रहे।
