धार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना में अधिक से अधिक आवेदन करवाए। जिले में नाबार्ड के कार्य पहाड़ी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए करें। मांडव क्षेत्र में इस कार्य के लिए प्रस्ताव तैयार करें। यह निर्देश केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति बैठक में दिए।  

उन्होंने कहा कि इन दोनों बीमा योजना में स्व सहायता समूह की महिलाओं का शत प्रतिशत फार्म भरवाए। केसीसी के प्रकरण में लक्ष्य पूर्ति नहीं करने पर पशुपालन विभाग को नोटिस दें।  इसके साथ लिए इस कार्य के लिए ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित करें। बैंक इस कार्य में प्रकरण लंबित न रखें। मत्स्य विभाग जिले में  तालाब  के लिए दिए गए सभी पट्टो की जानकारी दे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष  सरदार सिंह मेड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष  नेहा बोडाने, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा  ,मुख्य  कार्यपालन अधिकारी   जिला पंचायत अभिषेक चौधरी सहित बैंकर्स व संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में शासन की शासकीय योजनाओं प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना, उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ,योजना स्टैंड अप इंडिया , पीएएमएफएमई, मछली पालन, डेरी पशुपालन योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना ,डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं ,आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह , डे एनयूएलएम विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई।  उन्होंने कहा की इसके प्रचार के लिए हाट बाजार में कैंप लगाए।  इन  योजनाओं का प्रचार प्रसार करे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों  के युवा इसका लाभ ले सके।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी चर्चा की गई। राज्यमंत्री ठाकुर  ने  संभावित औद्योगिक गतिविधियों के लिए बैंकों से वित्त उपलब्ध कराने हेतु कहा। साथ ही बैंकों को निर्देश दिए कि समय के साथ जिले के शासकीय ऋण योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करें । अग्रणी जिला प्रबंधक ने सभी सरकारी योजनाओं के लक्ष्यों को पूर्ण करने एवं खाताधारकों को जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाने का आश्वासन दिया । इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

बैठक में मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, डूडा, जिला व्यापार उद्योग केंद्र विभाग, आदिवासी वित्त विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग  के प्रमुखों तथा जिले की सभी बैंकों के समन्वयको  की उपस्थिति रही।