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October 16, 2024, 11:26 am
REPORT : कलेक्‍टर हिमांशु चंद्रा ने सभी राजस्‍व अधिकारियों व एफएसओ को दिए निर्देश, बोले- दुकानों, संस्‍थानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थाे की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करें, पढ़े खबर 

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नीमच। जिले में आगामी त्‍यौहारों को देखते हुए दुग्‍ध व दूध से बने खाद्य पदार्थाे, मिठाईयों एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्‍ता सुनिश्चित की जाए। अमानक एवं गुणवत्‍ताहीन खाद्य पदार्थाे एवं सामग्री विक्रय एवं भण्‍डारण ना हो। सभी राजस्‍व अधिकारी क्षेत्र में दुकानों, संस्‍थानों की जांच के लिए दल गठित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्‍टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिला अधिकारियों की बैठक में सभी एसडीएम, राजस्‍व अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा विभाग को दिए। बैठक में एडीएम लक्ष्‍मी गामड़, सभी एसडीएम, डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्‍टर चंद्रा ने सभी एसडीएम को त्‍यौहारों को ध्‍यान में रखते हुए अमानक खाद्य पदार्थाे की जांच कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्‍टर ने कहा, कि लोक स्‍वास्‍थ्‍य की सुरक्षा को ध्‍यान में रखकर जांच दल गठित कर, दुकानों, संस्‍थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर, सेम्‍पल लेने की कार्यवाही की जाए।

कलेक्‍टर ने सीएम हेल्‍पलाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में गत एक सप्‍ताह में सभी विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा, कि और भी 100 दिवस या 50 दिवस से अधिक की शिकायतें निराकरण से लंबित है, तो उनको भी प्राथमिकता के साथ निराकृत करवाएं। राजस्‍व अधिकारियों द्वारा सीएम हेल्‍पलाईन में एक सप्‍ताह में किए गऐ कार्य की प्रशंसा करते हुए कलेक्‍टर ने कहा, कि तहसीलदार नीमच, ग्रामीण, मनासा, जावद एवं जीरन 50 दिवस से अधिक की शिकायतों को सर्वाेच्‍च प्राथमिकता से निराकरण  कर बंद करवाएं। कलेक्‍टर ने जिला अधिकारियों को निर्देश, दिए कि वे चालू माह में प्राप्‍त किसी भी शिकायत को फोर्स क्‍लोज नहीं करवाएं। फोर्स क्‍लोज 50 दिवस या उससे अधिक की लंबित शिकायतों को बंद करवाने के लिए ही प्रस्‍तावित करें। कलेक्‍टर ने जनसुनवाई में प्राप्‍त विभागवार लंबित आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की और सभी को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्‍त आवेदनों के निराकरण की सूचना संबंधित आवेदक को भी लिखित में दी जाए। लेक्‍टर ने सभी जिला अधिकारियों को आवंटित पांच-पांच ग्राम पंचायतों का अनिवार्य रूप से भ्रमण कर, प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के निर्देश भी दिए।

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