भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है। इसके तहत 60 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले होंगे। कमजोर परफॉर्मेंस वालों को सबसे पहले हटाया जाएगा। वहीं सभी तरह के अटैचमेंट खत्म होंगे।

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मोहन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के चार दिन बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। तबादला नीति के तहत प्रदेश के 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारियों में 10 फीसदी के ट्रांसफर होने तय है। बताया जा रहा है कि 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों इधर से उधर होंगे।

विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बनाकर जीएडी के प्रावधानों का पालन करेंगे। जिले के कर्मचारी, राज्य के तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होगा। डीएसपी से नीचे रैंक के कर्मचारियों का ट्रांसफर पुलिस स्थापना बोर्ड के आधार पर होगा। पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद पद स्थापना करेंगे। वहीं कमजोर परफॉर्मेंस वालों को सबसे पहले हटाया जाएगा। साथ ही सभी तरह के अटैचमेंट खत्म होंगे।

तीन साल बाद तबादलों से हटी रोक
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आखिरी बार तबादला नीति 2021-22 में लागू की गई थी। उसके बाद अब तक कोई नई नीति नहीं आई है। अब डॉ मोहन सरकार में नई तबादला नीति 2025 लागू होगी। इस ट्रांसफर पॉलिसी को सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।