खरगोन। सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी पेंशनर महासंघ के बैनर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी पेंशन महासंघ के संयोजक निर्मला रोकड़े ने बताया कि लंबे समय से पेंशनरों की मांग को मुख्यमंत्री द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जिसको लेकर नौ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

महासंघ की प्रमुख मांगो में मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ अधिनियम की धारा 49/6 को हटाने (विलोपित करने) की प्रमुख मांग रखी है, इसके अलावा केंद्र सरकार की पेंशनर की भांति ही मध्य प्रदेश सरकार भी पेंशनरों को महंगाई भत्ता स्वीकृत करें, छठवें वेतनमान का 32 माह का एरियर उच्च न्यायालय निर्णय अनुसार दिया जाए, सातवें वेतनमान में 27 माह के एरिया का न्यायालय द्वारा निर्णय अनुसार भुगतान किया जाए, पेंशनरों को आयुष्मान योजना का लाभ मिले, शासकीय कर्मचारी अनुसार पेंशनरों को भी मृत्यु होने पर 50 हजार का भुगतान किया जाए, 80 वर्ष की आयु पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन में संशोधन कर उसे 65 वर्ष किया जाए,  जैसी मांगे शामिल है।