उज्जैन। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 49470 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, इनमें से 49376 प्रकरणों की जांच की जा चुकी है। जांच उपरांत 855 हितग्राही पात्र पाये गये हैं, जिनको भू-अधिकार प्रदान किये जायेंगे। 
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना प्रचलित है। प्रचलित योजना के तहत आबादी भूमि में पात्र परिवार को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है।