शिवपुरी। शिवपुरी जिले के विभिन्न विकासखंडों में संचालित महिला स्व-सहायता समूहों ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) के संचालन में कथित अनियमितताओं और प्रशासनिक मनमानी को लेकर कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई है।

प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह महासंघ (म.प्र.) की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कई गंभीर आरोप लगाते हुए मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। महासंघ की जिला अध्यक्ष रूबी पराशर ने बताया कि वर्ष 2008 से महिला स्व-सहायता समूह नियमों के अनुसार मध्याह्न भोजन का निर्माण और वितरण कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब जिला पंचायत द्वारा समूहों को SRLM पोर्टल पर पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि SRLM पोर्टल पर पंजीयन के नाम पर समूहों से 10-10 हजार रुपये तक की अवैध राशि की मांग की जा रही है। महिला समूहों ने इस पूरी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

इसके साथ ही समूहों ने मांग की है कि मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी शिकायतों की जांच बीआरसीसी, बीएसी और सीएसी स्तर के अधिकारियों के बजाय जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। साथ ही जांच के दौरान समूह अध्यक्ष और सचिव के बयान दर्ज कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई गई है।

महिला समूहों ने यह भी आरोप लगाया है कि शासन के निर्देशों के बावजूद मध्याह्न भोजन कार्य का अग्रिम भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं रसोईया-सह-सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान लंबित होने से आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है।

कलेक्टर से मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सुचारू रूप से जारी रह सके।