रतलाम। समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को संपन्न हुई। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा बैठक में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि 15 विभागों की 67 सेवाओं से संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अभियान के तहत दिए जा रहे लाभ की जानकारी हितग्राहियों के नाम सहित सूची बनाकर प्रस्तुत करें। इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत जमुना भिडे, अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पाया कि नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा कम संख्या में जारी की गई है। ट्रेड लाइसेंस भी कम जारी किए गए हैं। संबंधित नगरपालिका अधिकारियों को संख्या वृद्धि के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में शहरी जनसंख्या के अनुसार कम से कम 30 से 40 हजार  दुकानों को ट्रेड लाइसेंस दिए जा सकते हैं जो सुनिश्चित किया जाए। अविवादित संपत्ति के हस्तांतरण की भी समीक्षा की।
प्रतिदिन बनेंगे 1000 लर्निंग लाइसेंस-
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जिले में परिवहन कार्यालय द्वारा कॉलेज प्राचार्य को लर्निंग लाइसेंस बनाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। प्रत्येक कॉलेज में स्टूडेंट्स को लर्निंग लाइसेंस बनाकर दिए जाएं। जिले में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रत्येक दिवस कम से कम एक हजार लाइसेंस बनाए जाएंगे। यह कार्य 31 मई तक चलेगा, प्राचार्य का दायित्व रहेगा कि प्रतिदिन बनाए गए लाइसेंस की संख्या की जानकारी जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अभियान के तहत मंडियों के हम्मालों तथा तुलावटियों के भी लाइसेंस बनवाए जाएं।

खसरा नकल प्रमाणित कर उपलब्ध कराएं-
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अभियान के तहत जिले में किसानों को खसरा खाता नकल भी उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाने वाली खसरा खाता नकल को प्रमाणित करके किसानों को उपलब्ध कराया जाए ।

श्रम निरीक्षक को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई के दिए निर्देश-
बैठक में समीक्षा के दौरान श्रम निरीक्षक निशा गणावा अनुपस्थित पाई गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उक्त श्रम निरीक्षक जिले से लगातार बगैर सूचना के अनुपस्थित हैं। अतः उनको सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाए । इस संबंध में अपर कलेक्टर को निर्देशित किया गया।

हड़ताल के दृष्टिगत राशन उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश-
बैठक में कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा उपपंजीयक सहकारिता, जिला आपूर्ति अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक के प्रति सख्त नाराजगी इस बात के लिए व्यक्त की गई कि उचित मूल्य दुकानों पर सेल्समैन हड़ताल के कारण लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाते हुए निर्देशित किया कि अधिकारी सोमवार के दिन ही उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। राशन वितरण हेतु पंचायत सचिव, जीआरएस अथवा अन्य किसी कर्मचारी को काम सौंपते हुए उन्हें आईडी उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी स्थिति में लोगों को राशन मिलना चाहिए ।

जावरा तथा सैलाना नगर पालिका अधिकारी को शोकाज नोटिस-
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा उचित कार्य नहीं पाए जाने पर जावरा नगर पालिका अधिकारी को सफाई नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के तहत अभियान के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं पूर्व प्राप्त शिकायतों के निपटारे की समीक्षा में ठीक ढंग से कार्य नहीं किए जाने पर जावरा नगर पालिका अधिकारी को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सैलाना नगर पालिका अधिकारी द्वारा परिदृश्य में काम करते हुए दिखाई नहीं पड़ने पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की, उनको वेतन काटने का शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश-
कलेक्टर ने बैठक में ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत रतलाम जनपद पंचायत क्षेत्र में जल समस्या निराकरण के संबंध में चर्चा के दौरान जनपद के सीईओ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को संदेहास्पद बताया। कलेक्टर ने कहा कि सीईओ को जानकारी नहीं है, नाराज कलेक्टर द्वारा सीईओ को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय कार्यवाही हेतु भी कहा गया। इस संबंध में एसडीएम त्रिलोचन गौड़ को तत्काल रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के पालन की समीक्षाबैठक में कलेक्टर द्वारा रतलाम जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के पालन की समीक्षा की गई। बताया गया कि अधिकांश घोषणाओं पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, आयोगों के पत्रों, जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर आगामी 30 मई तक कार्यवाही  पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
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