नीमच। नीमच शहर की सबसे बड़ी एवं ज्वलंत समस्या बंगला बगीचा समस्या के सरलीकरण की मांग को लेकर बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्य एडवोकेट अमित शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में पहुंचे और व्यवस्थापन नियम में सरलीकरण की मांग को लेकर एक पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा। 
आवेदन में बंगला बगीचा क्षेत्र के निवासियों द्वारा यह बताया गया कि व्यवस्थापन नियम में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अधिकतर बंगला बगीचा वासी व्यवस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, इस कारण व्यवस्थापन नियम का सरलीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में मुख्यमंत्री के नीमच दौरे के दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा भी मुख्यमंत्री को व्यवस्थापन नियम में सरलीकरण हेतु निवेदन किया था। इस पर मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर को इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। बंगला बगीचा व्यवस्थापन नियम में मुख्य रूप से जिन बातों को ध्यान में रख सरलीकरण किया जाना चाहिए वह पूर्व में भी कार्यालय कलेक्टर बंगला बगीचा व्यवस्थापन प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2021 को पत्र क्रमांक 1344/ व्यवस्थापन प्रकोष्ठ/2021 के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है, परंतु उसपर आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 
संघर्ष समिति के अध्यक्ष अमित शर्मा एडवोकेट द्वारा कलेक्टर को अवगत करवाया कि अन रजिस्टर्ड वसीयतनामा, हिबानामा, पारिवारिक बंटवारा एवं अनुबंध आदि दस्तावेज जिन्हें संपत्ति अंतरण अधिनियम मान्यता प्रदान करता है उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि बंगला बगीचा क्षेत्र में निवासरत अधिकतर लोग व्यवस्थापन करवा सके। व्यावहारिक एवं कानूनी कठिनाइयों के कारण जो लोग व्यवस्थापन का आवेदन नहीं लगा सके उन पर लगने वाला अधिमाआर पूर्ण रूप से माफ किया जाना चाहिए एवं प्रीमियम एवं लिजरेंट की राशि नियम अनुसार एक प्रतिशत की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की हैं कि बंगला बगीचा कि तरह खेत की भूमि को व्यवस्थापन में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि कई खेत में भी लोग निवास कर रहे हैं और उन्हें यदि व्यवस्थापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है तो यह वहां के लोगों के साथ अन्याय होगा। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की हैं कि जो भूमिहीन व्यक्ति हैं जिनके पास एक से अधिक भूखंड नहीं है उन्हें शासन की ओर से निशुल्क पट्टा आवंटित किया जाना चाहिए। 
संघर्ष समिति के सदस्यों की मांग पर कलेक्टर द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को आगामी कार्यवाही हेतु अपने पास रखा और यह विश्वास दिलाया कि वह उनके द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिवेदन में संघर्ष समिति के सदस्यों की मांग को शामिल करेंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र प्रेषित करेंगे।