रतलाम। जिले के पटवारियों ने एक बार फिर हल्ला बोलते हुए मोर्चा खोल दिया है। पटवारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की। विभिन्न योजनाओं में कार्य का मानदेय नहीं मिलने समेत अन्य 7 बिंदुओं की मांग का ज्ञापन कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा को सौंपा।

पटवारियों का कहना था कि हमारे द्वारा लगातार मांगों के निराकरण को लेकर धरना देकर, ज्ञापन सौंपकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे है। लेकिन हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए एक बार फिर मांगों के निराकरण की याद दिलाने को लेकर मैदान में उतरना पड़ा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला रतलाम के बैनर तले जिले के पटवारियो ने जमकर नारेबाजी की। सैलाना एसडीएम द्वारा 3 पटवारियों को निलंबित करने के बाद बहाली होने के बावजूद निलंबन अवधि का वेतन राजसात करने का भी विरोध जताया। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पाटीदार ने बताया की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “स्वामित्व योजना“ के तहत जिले के अधिकांश ग्रामों में आबादी भूमि का सर्वेक्षण एवं अभिलेख निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। लेकिन संपूर्ण जिले में विशेषकर ताल, जावरा, आलोट एवं पिपलौदा तहसील के पटवारियों को उक्त कार्य का मानदेय आज दिनांक तक नहीं मिला है। शासन के निर्देशानुसार राशि 7500 रुपए प्रतिग्राम के मान से 8 दिवस के भीतर भुगतान करवाने की मांग की है।

3 वर्ष से नहीं मिला मानदेय
पटवारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि विगत 3 साल से हाई व हायर सेकण्डरी परीक्षा के लिए थाने से गोपनीय सामग्री (प्रश्न-पत्र) निकालने हेतु कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इस कार्य के लिए शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का पटवारियों को आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया। शीघ्र भुगतान करने की मांग की। पटवारियों ने मांग कि रतलाम जिले की विभिन्न तहसीलों में पदस्थ लगभग 44 पटवारियों के समयमान वेतनमान लगना शेष है। ज्ञापन सौंपकर मांग कि प्राथमिकता से इस ओर ध्यान देकर संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर सहित जिले के पटवारी मौजूद रहे।