मंदसौर। दुपहिया वाहन को लेकर सांसद गुप्ता ने लोकसभा में प्रश्न किया। उन्होने कहा कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े दुपहिया बाजार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है । इसका ब्यौरा क्या है। सरकार का विचार देश में दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को, विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक इनकी पहुंच को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहन देने का है। सरकार का विचार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से जोड़ने का है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं। प्रश्न के जवाब में भारी उद्योग मंत्रीएच. डी. कुमारस्वामी ने बताया कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त सूचनानुसार, कैलेंडर वर्ष 2023 में चीन में 16.6 मिलियन यूनिट दुपहिया वाहन बेचे गए, जबकि कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत में कुल पंजीकृत दुपहिया वाहन 17.10 मिलियन थे (कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए वाहन डेटाबेस के अनुसार)। उन्होने बताया कि भारत में शुरुआती स्तर के दुपहिया वाहन निर्माता देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही से पैठ बना चुके हैं। ऑटोमोबिल और ऑटो संघटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया है ताकि उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य  श्रृंखला में निवेश आकर्षित हो सके। एएटी दुपहिया वाहन भी स्कीम के तहत विनिश्चित बिक्री मूल्य पर 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक के आर्थिक प्रोत्साहन के पात्र हैं। 26 नवंबर .2024 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत पांच दुपहिया मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को अनुमोदित किया गया है।