भोपाल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के बीच में आने और एनजीटी में लंबित कानूनी विवाद के कारण पिछले दो साल से पचमढ़ी हवाई पट्टी की मरम्मत और विस्तार का काम अटका है।

अब तक इस हवाई पट्टी की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग न वन विभाग से मंजूरी ले सका है, न ही स्टेट और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से इसको मंजूरी मिल सकी है। ऐसे में राज्य सरकार पचमढ़ी के नजदीक टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के बाहर मटकुली में नई हवाई पट्टी के निर्माण पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार ने पिछले साल ही पचमढ़ी हवाई पट्टी को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छोटे-छोटे एयरक्राफ्ट के जरिए हवाई यातायात की संभावना वाले स्थानों में शामिल किया था। लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्ट के उल्लंघन से जुड़ा विवाद खड़ा होने के बाद यह पचमढ़ी हवाई पट्टी के निकट भविष्य में भी तैयार हो पाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

राज्य सरकार अब पचमढ़ी से 15 किलोमीटर दूर (सड़क मार्ग से दूरी 30 किलोमीटर) मटकुली में नई हवाई पट्टी बनाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में नर्मदापुरम कलेक्टर से मटकुली में उपलब्ध खाली राजस्व भूमि के बारे में जानकारी मांगी गई है।

ब्रिटिश काल से मौजूद है पचमढ़ी में हवाई पट्टी
पचमढ़ी में मौजूदा 1200 मीटर की कच्ची हवाई पट्टी ब्रिटिश काल से मौजूद है। यहां ब्रिटिश काल से ही भारतीय सेना का मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर मौजूद होने सेंट्रल प्रोविन्स की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण यह हवाई पट्टी काफी अहम थी। लेकिन पिछले करीब 35 साल से यह हवाई पट्टी अनुपयोगी पड़ी हुई है।

वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी ने लगाई है याचिका
वर्ष 2022 में मप्र विमानन विभाग ने पचमढ़ी हवाई पट्टी को 1200 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर कर आधुनिक रूप देने का काम पीडब्ल्यूडी को सौंपा था। पीडब्ल्यूडी ने यहां काम शुरू कराया, लेकिन वन विभाग ने फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं लेने के कारण काम रुकवा दिया। इसके बाद विस्तार प्रोजेक्ट को ड्राप कर सिर्फ मौजूदा लंबाई में ही हवाई पट्टी की मरम्मत तक सीमित कर दिया।

लेकिन इसके खिलाफ छिंदवाड़ा निवासी वायुसेना के रिटायर्ड कैप्टन ब्रिजेश भारद्वाज ने एनजीटी में याचिका दायर कर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उल्लंघन और यूनेस्को द्वारा घोषित सतपुड़ा बायोस्फियर रिजर्व की शर्तों के उल्लंघन का केस दायर कर दिया। एनजीटी ने इस मामले में राज्य शासन को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से मंजूरी लिए बिना कोई काम नहीं करने के निर्देश दिए हैं।