नीमच। बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट को लेकर एमपी में पेंच फंस गया है। सागर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा सहित कई जिलों में दिग्गजों के बीच जिलाध्यक्षों के नामों पर सहमति न बन पाने के कारण अब दिल्ली में नए सिरे से मंथन होगा। शाम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में प्रदेश संगठन चुनाव की पर्यवेक्षक सरोज पांडेय, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश के साथ चर्चा कर जिलाध्यक्षों की लिस्ट फाइनल करेंगे।

सागर, धार में दो जिले बनाने नेताओं को राजी करने की कोशिशें
मप्र के दो बडे़ जिलों सागर और धार में बीजेपी दो-दो जिलाध्यक्ष बनाने की तैयारी में हैं। सागर में जिलाध्यक्ष को लेकर दिग्गजों के बीच खींचतान मची हुई है। भूपेन्द्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव, शैलेन्द्र जैन अपने-अपने करीबियों को जिलाध्यक्ष बनवाने के लिए प्रयासरत हैं।

सागर में लंबे समय से चल रही खींचतान को स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए बीजेपी सागर में संगठनात्मक दो जिले बनाने जा रही है। सागर में रहली, देवरी और बंडा विधानसभा को मिलाकर एक जिला बनाया जाएगा। सागर जिले में सुरखी, सागर, खुरई, बीना, नरयावली को मिलाकर एक जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसी तर्ज पर धार में भी दो जिले बनाने की तैयारी चल रही है। ग्वालियर, इंदौर, रीवा, निवाड़ी, सिंगरौली में भी स्थानीय नेताओं के बीच जिलाध्यक्षों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।

नरोत्तम और राकेश सिंह भी दिल्ली रवाना
इधर, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी दिल्ली रवाना हुए हैं। वे दिल्ली में दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी जिलाध्यक्षों की पहली सूची जारी होने के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

जिलाध्यक्षों की सूची पर सस्पेंस
जिलाध्यक्षों की रायशुमारी के बाद तीन दिन पहले ही लगभग जिले वार निर्वाचन अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से चर्चा हो गई थी। लेकिन, अचानक यूनियन कार्बाइड के कचरे निष्पादन को लेकर विवाद मच गया। इसके चलते सरकार से लेकर संगठन तक स्थानीय नेताओं और लोगों को राजी करने में जुट गया था।

पीथमपुर में विरोध थमने के बाद सोमवार को सीएम हाउस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और सीएम डॉ. मोहन यादव के बीच लंबी बैठक हुई। लेकिन, जिलाध्यक्षों को लेकर समाधान नहीं निकल पाया। अब मामला दिल्ली में सुलझाने की कोशिश होगी।