चित्तौड़गढ़। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियो द्वारा कर्मचारियो के केडर पुर्नगठन की मांग को लेकर सभी न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। जिसके तहत चित्तौड़गढ़ के न्यायिक कर्मचारीगण 23 जुलाई बुधवार को भी सामुहिक अवकाश पर रहे। जिला प्रवक्ता राजेश व्यास ने बताया कि बुधवार धरना स्थल पर जिला मुख्यालय के कार्यरत न्यायिक कार्मिको राजेश व्यास, जुली स्वर्णकार, गोवर्धन प्रजापत सहित अन्य न्यायिक कर्मचारियों ने मंच को संबोधित किया। उसके पश्चात न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी मांगो के समर्थन में नारेबाजी करते हुए न्यायालय परिसर में पैदल मार्च निकाला।
जिला प्रवक्ता राजेश व्यास ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का केडर पुर्नगठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.05.2022 व 04.10.2022 के परिपेक्ष्य में किया जाना है उक्त अधिसूचना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में बनाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की फुल बेन्च से पास करवाकर व संबंधित जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम 1986 भी संशोधित करवाकर दिनांक 06.05.2023 को राज्य सरकार को भेजा जा चुका है, परन्तु आज दो वर्ष पश्चात् भी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की पूर्ण पीठ से पारित आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं कर रही है जो संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवहेलना है।
इस दौरान जिलाध्यक्ष विकास बैरागी, अनिल व्यास, विनोद पाणखाणिया, प्रवीण जैन, रमेश पुरोहित, मदन शर्मा, सुनील कौशल, अम्बुज सुहाग, वेदप्रकाश जाटव, मोतीलाल जाट, जगदीप सिरोहिया, पुनीत जैन, रमेशदान चारण, श्रीराम मीणा, गोपाल रेगर, राजेश बहादुर, विनोद आचार्य, देवीलाल सेन, नरेन्द्र सुखववाल, पंकज गोठवाल, ज्योति चौबे, सोनु तिवारी, अशोक सुखववाल, राजेश माली, योगेश सारस्वत, देवेन्द्र, रघुनाथ सिंह झाला, डिम्पल परमार, पूजा सोन, मनीषा कुमारी, एकता चौहान, निजामुद्दीन, कृष्णा सिन्हा, बिन्दु पाण्डिया, राखी सक्सेना, ममता, पूर्णिमा गौड़, बिन्दु यादव, सोनू तिवारी, उदयराम कुम्हार सहित समस्त न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित रहे।