भोपाल। सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों को एक और सौगात मिली है। सरकार ने उज्जैन और छिंदवाड़ा को भी तोहफा दिया है। साथ ही सीएम केयर योजना की निरंतरता को मंजूरी दी गई है। नारी शक्ति वंदन के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। वहीं विद्यार्थियों को भी साइकिल देने का निर्णय लिया गया है।

एमपी में बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान कल्याण वर्ष में किसानों को एक और सौगात मिली है। मुआवजे को लेकर अहम फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा मिलेगा। फैक्टर 2 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तय किया है। कैबिनेट ने निर्माण कार्यों के लिए 33 हजार करोड़ की मंजूरी दी है।

उज्जैन-छिंदवाड़ा को सौगात, विद्यार्थियों को मिलेगी साइकल
उज्जैन क्षेत्र की 157 करोड़ सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिली है। जिससे 35 गांव को फायदा मिलेगा। छिंदवाड़ा जिले के लिए पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत 128 करोड़ की वृद्धि की गई है। वहीं सरकार शिक्षा क्षेत्र में 5 वर्षों के लिए 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को 990 करोड़ व्यय कर साइकिल वितरित करेगी। शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1200 करोड़ खर्च किया जाएगा।

सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को मंजूरी
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सीएम केयर योजना लगातार चलती रहेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार 3628 करोड़ 5 वर्षों में खर्च करेगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और शासकीय जिला अस्पतालों में मरीजों के अटेंडर्स के लिए आश्रय स्थल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चर्चा के बाद प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। ऐसी व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में भी लागू होगी। साल 2028 तक लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले पांच वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं के विकास पर करीब 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।

नारी शक्ति वंदन के लिए एक दिन का विशेष सत्र
नारी शक्ति वंदन के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने के विरोध में यह सत्र बुलाया गया है। वहीं अमरकंटक नर्मदा समग्र विकास के लिए सरकार संकल्पित है। संकल्प से समाधान 12 जनवरी से 31 मार्च तक सम्पन्न होंगे। सरकार ने बताया कि जल संवर्धन में मप्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। मप्र देश मे तीसरे नम्बर पर है। कैबिनेट ने 10वीं-12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम पर खुशी भी जताई हैं।