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May 10, 2026, 5:45 pm
KHABAR : नेशनल लोक अदालत में 718 प्रकरणों का हुआ निराकरण, 21 खंडपीठों के माध्यम से लंबित और प्रीलिटिगेशन मामलों का समाधान, करोड़ों रुपए के अवार्ड पारित, पक्षकारों को मिली राहत, पढ़े खबर 

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नीमच। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति संजीव सचदेवा द्वारा किया गया। जिला स्तर पर आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने की।

इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय विजय सिंह कावछा, जिला न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना, रश्मि मिश्रा, जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. रेखा मरकाम, अंकिता गुप्ता खाड़े, विशाल खाड़े, रूपल गुप्ता, विष्णु दुबे, राजेश्वरी जर्मन, रिया मंधान्या, जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार सहित न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलेंटियर्स एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।

उद्घाटन के बाद जिले में गठित 21 खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हुई। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 305 प्रकरणों को संदर्भित किया गया था, जिनमें से 274 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया।

निराकृत प्रकरणों में मोटरयान दुर्घटना के 6 मामलों में 12 लाख रुपये का अवार्ड पारित किया गया। वहीं चेक अनादरण के 101 प्रकरणों में 1 करोड़ 71 लाख 19 हजार 893 रुपये की राशि के अवार्ड पारित हुए। इसके अलावा 88 शमनीय आपराधिक प्रकरण, 33 अन्य सिविल प्रकरण, विद्युत अधिनियम के 16 प्रकरण तथा 29 पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों का भी निराकरण किया गया।

लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन स्तर पर 3251 प्रकरण संदर्भित किए गए थे, जिनमें से 444 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 37 लाख 92 हजार 28 रुपये की वसूली की गई।

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