नीमच। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा शनिवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए।

समिति सदस्य डॉ. गोपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार यूसीसी का मसौदा तैयार करने से पूर्व समाज के सभी वर्गों की राय जानना चाहती है, ताकि एक समावेशी, न्यायसंगत एवं व्यवहारिक व्यवस्था तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि संविधान में समानता के सिद्धांत को सशक्त बनाने की भावना से समान नागरिक संहिता पर विचार किया जा रहा है।

जनसंवाद के दौरान विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उपस्थित प्रतिभागियों ने यूसीसी के सामाजिक, कानूनी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चौपड़ा, नवीन अग्रवाल, हारून रशीद, डॉ. विवेक नागर, सुरेशानंद शास्त्री, निलेश पाटीदार, पंकज श्रीवास्तव, प्रेमचंद कलोसिया, विक्की छाबड़ा, रचना राठौर, डॉ. निर्मला हाड़ा, नंदलाल मालानी, दर्शन गांधी, उषा गुप्ता, राजकुमार अहीर, रतनलाल मालावत, महेंद्र भटनागर, साबिर मसूदी, विजय जोशी सहित शांति समिति के सदस्य, अधिवक्ता, शिक्षाविद एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।