नीमच । प्रदेश के एक लाख विद्युत पेंशनर्स अपनी न्यायोचित मांगों के लिए निरंतर शासन/कंपनी प्रशाशन से अनुनय, विनय, ज्ञापन धरना आदि माध्यमों से निराकरण किए जाने का अनुरोध पेंशनर्स एसोसिएशन के माध्यम से करते आ रहे हैं, परंतु पेंशनर्स की निरंतर उपेक्षा की जा रही है। 

विद्युत मंडल से विद्युत कंपनियां बनाते समय यह आश्वस्त किया गया था कि विद्युत कर्मियों व पेंशनर्स की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह राज्य शासन के अनुरूप सारी सुविधाएं व आदेश विद्युत कंपनियों को भी दिया जाएगा। परंतु बड़े दुख व निराशा का विषय है की  उनकी न्यायोचित मांगों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, इससे पेंशनर्स में घोर असंतोष व शासन के प्रति रोष व्याप्त है तथा वे आर्थिक तंगी, बदहाली का जीवन भी जी रहे हैं। 

संघ का अनुरोध है कि पेंशनर्स एसोसिएशन को पेंशनर्स की समस्याओं के हल के लिए उन्हें वार्ता हेतु बुलाकर समस्याओं का निदान कर के निम्नअनुसार लाभ तत्काल दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन संपूर्ण प्रदेश में निम्नानुसार दिनांक 24 नवंबर 2022 से क्रमबद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन प्रारंभ कर देगा। इसके तहत पूर्व मे प्रत्येक कंपनी मुख्यालय/ क्षेत्रीय/ मुख्यालय पर क्रमिक अनशन धरना प्रदर्शन आम सभा की गई। लेकिन   मांगे नहीं मानी जाने पर दि 24 नवंबर 2022 को राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के साथ एकजुट होकर संपूर्ण प्रदेश के विद्युत पेंशनर्स एवं राज्य पेंशनर्स द्वारा एक विशाल विरोध रैली भोपाल में आयोजित कर शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर विरोध प्रकट किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन व कंपनी प्रशासन की होगी।  

आन्दोलन को लेकर नीमच से लगभग 60 सेवानिवृत्त सदस्य विद्युत फेडरेशन के आन्दोलन मे भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के  प्रातियं सदस्य भूपाल सिंह राठौर तथा पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम सुंदर बैरागी, सचिव सूरजमल आर्य, फैमली पेंशनर्स कि जिला अध्यक्ष श्यामा देवी विश्वकर्मा, तथा सचिव भंवर बाई के नेतृत्व मे दल रवाना हुआ। नीमच जिला इंटक के अध्यक्ष भगत वर्मा ने हरि झंडी दिखा कर बस को भोपाल के लिए रवाना किया।  जिला इंटक के अध्यक्ष भगत वर्मा ने बताया कि इनकी निम्न मांगों को लेकर  फेडरेशन इंटक जिला नीमच ने अपना पुरा सर्मथन दिया है। सदस्यो ने जाने से पहले राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की ।
प्रमुख मांगे निम्नानुसार हैं-
-सर्व प्रथम विद्युत पेंशनर्स को राज्य पेंशनर्स के अनुरुप 6 प्रतिशत एवं केंद्र के समान 38 प्रतिशत तथा समय-समय पर की जा रही महंगाई राहत में वृद्धि केंद्रीय दर से अभिलंब स्वीकृति हेतु कंपनी प्रशासन को आदेशित किया जाए। 
- छटे वेतनमान का 32 माह का एवं सातवें वेतनमान का लंबित 27 माह के एरियर्स का भुगतान शीघ्र किया जावे।
- पेंशनर्स को आयुष्मान योजना/पेंशन बीमा योजना/केश लेश योजनाओं से जोड़ा जाए एवं केंद्र शासन के अनुरूप 1000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिया जाए।
- मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ का पुर्ननिर्माण अधिनियम की धारा 49 को अविलंब विलोपित किया जाए।
- पेंशनर्स को वर्तमान में 80 वर्ष पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, जो कि सुप्रीम न्यायालय निर्णय के परिपेक्ष में 79 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही प्रदान की जाए। हिमाचल सरकार के अनुरूप सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रति 5 वर्ष में पेंशन की बढ़ोतरी की जाए।
- प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवर्त पेंशनर्स को न्यायालय के आदेश के परिपालन में एक अतिरिक्त इन्क्रीमेंट प्रदान किया जाये।
- माह सितम्बर 2022 की पेंशन 1 तारीख के स्थान पर 7 से 10 दिन तक की देरी से दिये जाने की घटना की पुनरावर्ती न की जाये व प्रतिमाह की आखिरी तारीख को पेंशन को भुगतान किया जाए। 
- नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
- 25 प्रतिशत फ्री बिजली सुविधा पुन: बहाल की जाये।
- सातवें वेतनमान की विसंगति 4400 ग्रेड पे स्केल को अग्रवाल समिति की सिफ़ारिश पर राज्य शासन के अनुरूप विधुत कर्मियों/पेंसनर्स को भी उसका लाभ दिया जाये। 
- 2 वर्ष से लंबित जीटीआईएस, जीएसएलआई एवं कंप्यूटेशन का भुगतान शीघ्र किया जाये।
- केंद्र के पेंशन नियम के अनुरूप पेंशन नियम- 1976 में संशोधन कर अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन भुगतान आदेश शीघ्र जारी  किए जाए।