भोपाल। सरकार ने मध्यप्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि नए मेडिकल कॉलेज खोलने से प्रदेश में डाक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर होगी। लेकिन वर्तमान में संचालित हो रहे 13 मेडिकल कॉलेजों में ही चिकित्सा शिक्षकों के 30 फीसदी पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में संचालित कॉलेजों में 863 चिकित्सा शिक्षकों की जरूरत है। इधर, सरकार घोस्ट फैकल्टी के जरिए कॉलेजों की मान्यता बचाए हुए है। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में जरूरत की दवाओं से लेकर उपकरणों तक की कमी है।

प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में से सात पिछले पांच वर्षों में शुरू किए गए हैं। इन कॉलेजों की हालत भी सबसे खराब है, यहां सरकार के लगातार भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद भी विशेषज्ञ आने को तैयार नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में ही टीचर्स के पद भरना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में लगातार नए कॉलेजों खोलने की घोषणा से यहां दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल पाएगी। वे सिर्फ थ्योरी पढ़कर ही डॉक्टर बन पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल कराने के लिए वहां पर्याप्त विशेषज्ञ ही नहीं है।

प्रदेश के तेरह मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 2890 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध 2027 पद ही भरे हुए हैं, यानि 863 चिकित्सा शिक्षकों की कमी है। इनमें से करीब 600 से ज्यादा मेडिकल टीचर्स बीते पांच साल में शुरू हुए मेडिकल कॉलेजों में कम हैं। इन कॉलेजों में स्थायी डीन तक नहीं है। नए कॉलेज खुलने पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से नौकरी छोड़कर डॉक्टर्स आए। सरकार ने इनसे तीन साल का बॉन्ड भराया। लेकिन यहां सुविधाएं नहीं मिलने से वर्ष-2021-22 में 30 प्रतिशत चिकित्सा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी। पांच साल में 150 से ज्यादा चिकित्सा शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं। विदिशा मेडिकल कॉलेज से 25, सागर से 15, रतलाम से 9, शहडोल से 4, दतिया से 15, खंडवा से 6, छिंदवाड़ा से 13, रीवा से 9 चिकित्सा शिक्षको ने नौकरी छोड़ी।