भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रूपए की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13,000 रूपए मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानेदय में 750 रूपए की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब 5,750 रूपए  प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश का अनूठा प्रयोग है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। आज का दिन मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। आज से प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लागू हो रही है, जो युवाओं में नया उत्साह, आशा और विश्वास भरेगी। उद्योग, कंपनियां और सर्विस सेक्टर उत्साह के साथ इस योजना से जुड़ रहे हैं। स्किल्ड मैनपॉवर और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में मध्यप्रदेश एक बार फिर नया इतिहास रचेगा। 

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर- 
-बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
-10 नए सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे। पहले से संचालित 4 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और 7 शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस हेतु 589 पद स्वीकृत किए गए
-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का हर साल बढेगा मानदेय।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 और सहायिका के मानदेय मे 750 रु की होगी वृद्धि। हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रु, सहायिका के मानदेय में 500 रु की वृद्धि होगी। रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रु, सहायिका को 1 लाख रु दिए जाएंगे।
-प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के 22 विकासखंडों में आईटीएस की स्थापना होगी। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। इन विकासखंडों में आइटीआइ की स्थापना से प्रदेश के सभी विकासखंडों में आईटीआई हो जाएंगे। प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सीधी जिलों के 22 विकासखंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आइटीआइ हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
-संत रविदास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय।
-धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है। सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
-कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाना।
-सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट और मशीनरी का स्क्रेप करने संबंधी स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव।