रतलाम। विगत चार वर्षों में जावरा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगभग 26 करोड़ रु की लागत से भवन व संसाधन की स्वीकृति प्रदान की है।जिसमे  महिला चिकित्सालय,बाल चिकित्सालय,एक नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व 16 उपस्वास्थ्य केंद्रों के भवन सहित विभिन्न सुविधाए है।विधानसभा सत्र में विधायक डॉ. राजेन्द्र पांडेय के प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जावरा के सिविल हॉस्पिटल आसपास के क्षेत्र का प्रमुख चिकित्सा केंद्र है। यहां एक वर्ष में 1 लाख 29 हजार 545 मरीज ओपीडी में उपचार कराने पहुचे। इस दौरान 3 हजार 401 इमरजेंसी मामले आये। यहाँ अन्य सुविधाओं के साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, आगामी समय मे डायलेसिस सुविधा भी प्रारम्भ होने जा रही है इस हेतु दो डायलेसिस मशीन भी यहां स्थापित की गई है।

डॉ. पांडेय के अन्य प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने बताया कि बीते चार वर्षाे में जावरा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु लगभग 26 करोड़ रु की लागत से विभिन्न स्वीकृतियां दी गई है जिनमे नवीन महिला चिकित्सालय का निर्माण है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल परिसर में नवीन बाल चिकित्सालय, ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट, दो संजीवनी क्लिनिक, ग्राम रिंगनोद में नवीन ससामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलौदा में पोषण पुनर्वास केंद्र का निर्माण कराया गया। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 16 स्थानों पर उपस्वास्थ्य केंद्रों के भवन हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में स्वीकृत किये गए हैं जो रोला, मीनाखेड़ा, आंबा, माऊखेड़ी, हसन पालिया, हतनारा, उम्मेदपुरा, सुजापुर, चिपिया, मोरिया, झालवा, पिपल्या जोधा, बहादुरपुर जागीर, बिनोली, हनुमंतिया,व गोंदीशंकर में स्वीकृत हुए है।
डॉ. पांडेय के प्रश्न पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र के लिए माही समूह जल प्रदाय योजना को स्वीकृति दे दी गई है। 2017 करोड़ रु की लागत की इस योजना से जावरा व पिपलौदा विकासखंड के 235 ग्रामो को सम्मिलित किया गया है। गत माह स्वीकृत माही समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन में निविदा प्रक्रिया की जा रही है। आपने आगे बताया कि बीते चार वर्षों में जावरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन व अन्य नल जल योजनाओं के माध्यम से लगभग 80 करोड़ रु की लागत से 838 कार्याे की स्वीकृति दी गई है, जो क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है।