भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक बुधवार रात आठ बजे सीएम हाउस में होगी। यह कैबिनेट बैठक संभवतः आखिरी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद अब मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इस बैठक में 41 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

भोपाल में कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और जबलपुर में फ्लाई ओवर निर्माण पर चर्चा हो सकती है। आधा दर्जन सिंचाई परियोजनाओं समेत नवीन तहसीलों और नगर परिषदों के गठन को मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर मंजूरी दिया जाना शामिल है। बैठक में वित्त विभाग द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव सोशल इंपैक्ट बांड और सड़क अधसंरचना संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक पहले बुधवार को ही मंत्रालय में सुबह 9 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन देर रात इसका समय बदल दिया गया।

बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, उसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए जमीन देने का मामला शामिल है। केंद्रीय कृषि तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को ग्राम नया बस चूसलाई देव हंस का पुरा एवं रतन बसई (तहसील पोरसा, जिला मुरैना) में भूमि आवंटन करने को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।

उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल, बालाघाट में लामता, रायसेन में बम्होरी और सुल्तानगंज, मंदसौर में कयामपुर के गठन पर चर्चा कर उसका अनुमोदन किया जा सकता है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव के अंतर्गत भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की पीएम मित्र योजना अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए एसपीबी के गठन संबंधित ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में चर्चा की जाएगी।

जल संसाधन विभाग के जो प्रस्ताव के कैबिनेट में लाए जाने वाले हैं, उनमें चितावाद बृहद सिंचाई परियोजना, मेंढ़ा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना, गुना जिले की तहसील बमोरी में प्रस्तावित पन्हेटी मध्यम परियोजना, रीवा जिले की लोनी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, खाम्हा लिफ्ट परियोजना, डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमांड एरिया में तवा परियोजना की पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वहन सिंचाई परियोजना, सोनपुर सिंचाई परियोजना, थांवर जलाशय के माइक्रोसिंचाई परियोजना, मुरकी पाइप नहर सिंचाई परियोजना, पावा सिंचाई परियोजना, रीवा जिले की सिरमौर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना पर चर्चा कर मंजूरी दी जााएगी।