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गुना। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी मुख्य 06 मांगों को लेकर सरकार को दी चेतावनी प्राइवेट स्कूलों को प्रति वर्ष मान्यता लेना पड़ता है को रद्द किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किराया नामा अनिवार्य कर दिया गया जो पूर्व में नहीं था। प्राइवेट स्कूलों में प्रतिवर्ष संबंधता शुल्क ली जाती है इसको समाप्त कर दिया जाए। अशासकीय विद्यालय में अध्यनरत बच्चों को शासकीय जैसे ए स्कूटी एवं मेडिकल तथा रमम का लाभ दिया जाए। प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकों एवं उनके परिवारों को स्कूल का 10 लाख रुपए के आयुष्मान बीमा से लाभान्वित। तजम के अंतर्गत पढने वाले बच्चो का फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों की तरह हो एवं सत्र समाप्त होते ही उसका भुगतान किया जाए। अगर इन मांगों को सरकार पूरी नहीं करती है तो प्रदेश लेवल पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा।
