झाबुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष विधि सक्सेना (प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश) की अध्यक्षता, लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी/विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी एवं जिविसेप्रा के सचिव एवं जिला न्यायाधीश हेमन्त सिंह के निर्देशन में 11 मई- 2024 को जिले की वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। एडीआर सेंटर झाबुआ में प्रातः 10.30 बजे अध्यक्ष विधि सक्सेना (प्रधान जिला न्यायाधीश) एवं न्यायाधीशगण, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपक भण्डारी के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर अध्यक्ष विधि सक्सेना (प्रधान जिला न्यायाधीश) ने अपने संबोधन में कहा कि इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आपकी उपस्थिति और समर्पण इस बात का प्रमाण है कि हम न्याय प्रणाली को और अधिक कारगर और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। न्याय की तलाश में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अदालत एक आशा की किरण है। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे और सभी को न्याय मिले। यह अदालत उन मामलों को निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो लंबे समय से लंबित हैं या जिन्हें अदालत के बाहर सुलह द्वारा सुलझाया जा सकता है। मैं सभी न्यायाधीशगण और अधिवक्ताओं से आग्रह करती हूं कि वे इस प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लें और अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करके मामलों का निराकरण सुनिश्चित करें। मैं एक बार फिर सभी उपस्थितजनों को धन्यवाद देना चाहती हूं और आशा करती हूं कि यह नेशनल लोक अदालत एक सफल और फलदायी आयोजन साबित होगी। संबोधन की कड़ी में लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी/विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी ने कहा कि लोक अदालत द्वारा न्यायपालिका लोगों तक पहूँचकर उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करती है। आज की नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरण 3002, प्रीलिटिगेशन प्रकरण 3913 रखे गये है जिनके निराकरण हेतु जिले में कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालतें समस्या के प्रभावी निराकरण का माध्यम जिससे पक्षकारों के बीच सुलह और समझौते के आधार पर मामलों का शांतिपूर्ण निपटारा किया जाता है। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीपक भण्डारी ने कहा कि हमारे समाज में समझाईश से विवादों को हल करने की एक परंपरा रही है। सभी अधिवक्ताओं व पक्षकारों के सहयोग से लोक अदालत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी।
कार्यक्रम के अंत में आभार उद्बोधन में जिविसेप्रा के सचिव एवं जिला न्यायाधीश हेमन्त सिंह ने कहा कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली को आम आदमी के लिए और अधिक सुलभ और सुलभ बनाना है। यह लोगों को अपने विवादों को अदालत के बाहर सुलझाने और अपने मामलों को तेजी से और किफायती तरीके से निपटाने में मदद करता है। मैं सभी न्यायाधीशों और मध्यस्थगण को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो अपने समय और अनुभवों का लाभ पक्षकारों को समझाझने में प्रदान करके लोक अदालत को सफल बनाते हैं।
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल ने किया। लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय झाबुआ/पेटलावद/थांदला में गठित कुल 14 खण्डपीठों में न्यायालय के कुल 132 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें कुल 205 व्यक्ति लाभांवित होकर अवार्ड राशि 4336989 के मामलों का निराकरण किया गया। न्यायालय में लंबित कुल 236 प्रकरणों के निराकरण से 783 व्यक्ति लाभांवित हुये जिसमें रूपये 42649910 का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत के आयोजन में जिला झाबुआ के सभी अधिवक्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण का सराहनीय सहयोग रहा। आगामी नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर-2024 को पुनः आयोजित की जायेगी।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी, जिला न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा, सुभाष सुनहरे, हेमन्त सिंह, सीजेएम गौतम सिंह मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय पाल सिंह चैहान, साक्षी मसीह, पूनम सिंह, बलराम मीणा, जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीपक भण्डारी, जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारणी, अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, खण्डपीठ सदस्यगण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।