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November 29, 2024, 7:47 pm
KHABAR : आप सरकार देती नौकरी और भाजपा छिनती नौकरी- इंजी नवीन कुमार अग्रवाल, वित्त मंत्रालय के शेड्यूल से 77 हजार युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर, पढ़े खबर 

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भोपाल। एक और दिल्ली एवं पंजाब की आप सरकार निरंतर युवाओं के लिए सरकारी नौकरिया  सर्जित कर  युवाओ को सरकारी नोकरिया दे रही है ताकि युवा अपनी पढ़ाई  के बाद परिवार के लिए सहारा बन सके और देश को नंबरवन  बनाने में अपनी भुमीका का निर्वहन कर सके दूसरी और भजपा की प्रदेश सरकार निरंतर सरकारी नौकरिया के अवसर ख़त्म कर रहि है और युवा प्रदेश में रोनौकरी  न मिल पाने से परेशान  होकर अपने जीवन के साथ खेल रहा है और आत्महत्या करने पर मजबूर है उक्त आरोप लगते हुए आप के प्रदेश प्रवक्ता इंजी नवीन कुमार  अग्रवाल ने प्रेस नोट  जारी करते हुए प्रदेश सर्कार पर कटाक्ष किया है ष्आप सरकार देती नौकरी और भाजपा छिनती नौकरी। 

अग्रवाल ने कहा की 18 नवंबर को वित् विभाग ने  एक शेड्यूल  जारी किया  है जिसमे प्रथम द्वितीय, तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती किया जाना प्रस्तावित है लेकिन उसमे प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालकों के लिए आउटसोर्स पर  नियुक्ति का उल्लेख किया गया  है जिससे स्पष्ट है की प्रदेश सरकार चतुर्थ  श्रेणी के लगभग 62 हजार एवं वाहन चालकों के 15 हजार नियमित पद है उन्हें खत्म कर आउटसोर्सिंग से भर्ती से सभी पद भरने का प्रयास कर रही है जिससे लगभग 77 हजार नियमित पद प्रदेश में खत्म हो जायेंगे और युवाओं के सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर हो जावेंगा। 

अग्रवाल ने कहा की प्रदेश में आउटसोर्स कंपनियों की कितनी तानाशाही है यह जगजाहिर है समय पर वेतन न मिलना , पद  के मन से पर्याप्त सुविधाएं एवं मापदंड अनुसार वेतन न मिलना , निर्धारित समय से अधिक कार्य करवाना , शासन से स्वीकृत काम युवाओ को नौकरी देना और सरकार से सभी का वेतन प्राप्त करना जैसी कई खामिया है जिसका विद्युत् वितरण कंपनी के आउटसोर्स कंपनी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने संगर्ष कर तीन साल के लिए ब्लैक लिस्टेड करवाया था और आउटसोर्स कर्मियों को पूरा भुगतान करवाया था।  

अग्रवाल ने कहा की हम प्रदेश सरकार की युवाओं के साथ अन्याय वाली  इस  आउटसोर्स  योजना का पुरजोर विरोध  करते है और माननीय मुख्यमंत्री  से मांग करते है की  आप सरकार से प्रेरणा लेकर तुरंत युवाओं के हित के लिए इस प्रकार की योजना बंद कर उपरोक्त 77 हजार पद  तुरंत शासन द्वारा भरे जावे। 

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