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December 21, 2024, 3:12 pm
BIG NEWS : सरकार के एक साल पूरा होने पर कांग्रेस का निशाना, जीतू पटवारी बोले- कर्ज के नाम पर सरकार राजनीतिक अय्याशी कर रही, इससे नीचे का कोई शब्द नहीं, परिवहन विभाग मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच हो, पढे़ खबर 

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भोपाल। मध्यप्रदेश में डॉ मोहन सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस ने जमकर सियासी निशाना बोला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष (पीसीसी चीफ) जीतू पटवारी ने प्रेसवार्ता में कहा कि- ये सरकार बीजेपी की नहीं माफियाओं की सरकार है, यही सच्चाई है। पर्ची की सरकार है। शिवराज जी का झूठी सच्ची योजनाओं के दम पर चुनाव था। डॉ मोहन यादव सीएम बने, अब पर्ची महंगी हो गई है। कर्ज के नाम पर सरकार राजनीतिक अय्याशी की जा रही है, इससे नीचे का कोई शब्द नहीं है। कर्ज से भी पेट नहीं भरा तो संपत्तियां बेचते हैं।10 हजार करोड़ की संपति बेच दी। धांधली का सोना मंत्रियों का है जो गाड़ियों में लावारिस मिलता है। हाल ही में भोपाल में 52 किलो और 11 करोड़ कैश मिला। कहा- प्रदेश में फिर कहूंगा पर्ची बहुत महंगी है, सोने के थाली में सरकार खा रही खाना और किसान डंडे खा रहे है। यहां सिपाही ही करोड़पति है।


मध्यप्रदेश करप्शन का समुद्र
जीत पटवारी ने कहा कि- एनसीईआरबी के आंकड़े कहते हैं जमीन के सबसे ज्यादा घपले उच में हैं। धांधली के मामले में टॉप फाइव में मध्यप्रदेश हैं। मध्य प्रदेश करप्शन का समुद्र बन गया, सारी नदियां यहीं मिलती हैं। आईटी की लगातार रेड हो रही है। भोपाल, इंदौर में छपे मारे। आरटीओ का छापा मामला में सबसे छोटी मछ्ली सामने आई है। मुझे आरटीओ के अधिकारी ने बताया कि 35 करोड़ महीना की उगाही हो रही है। बीते 15 साल में 15 हजार करोड़ की धांधली हुई। चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को 06 दृ 06 करोड़ दिए गए। हैलीकॉप्टर से पैसा पहुंचाया गया।


मंत्री का अंदाजा लगा पाना मुश्किल
बीजेपी में चोरी के माल का झगड़ा चल रहा है। विधानसभा में पूछते हैं हम तो बताते नहीं, चलते नहीं। देखा जाए तो 03 दिन चली और सरकार ने अपने कागजी काम किए, बिल पास कराए और सत्र खत्म हो गया। टेंडर में 50 प्रतिशत का खेल हो रहा है। अब पार्टी की बात करता हूं,पार्टी ने निर्णय लिया है, हमारा दायित्व है कि हम अपना धर्म निभाएंगे। हम मांग करते हैं कि परिवहन विभाग मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच हो। हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 20 साल में इस परिवहन विभाग की जांच होनी चाहिए। अगले हफ्ते याचिका दायर करेंगे। जब सिपाही करोड़ खा रहा है तो पीसी ओर मंत्री का अंदाजा लगा पाना ही मुश्किल है।

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