भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने साल 2028 तक प्रदेश से गरीबी समाप्त करने की योजना बनाई हैं। 2028 तक एमपी को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की प्लानिंग है। इसके अलावा हर जिले में पुलिस बैंड के लिए नए पद की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई है।

बुधवार को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई। यह मीटिंग मंत्रालय में आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मोहन सरकार ने साल 2028 तक मध्य प्रदेश से करीबी समाप्त करने का फैसला लिया है।

साथ ही ड्रायल हंड्रेड का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इंट्रीग्रेटेड सिस्टम के साथ डायल इंड्रेड शुरू होगी। इस योजना के लिए 1565 करोड़ स्वीकृत किए गए है। हर जिले में पुलिस बैंड के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने 932 नए पदों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।

कैबिनेट बैठक में कहा गया कि पास के जलस्रोत से तालाब भरें। तालाब सूखें नहीं है, मतस्य उद्योग चलता रहेगा। वहीं सभी सरकारी भवन सोलर बिजली से रोशन किए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मोड पर टेंडर जारी किया जाएगा। यह टेंडर निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया है।