भोपाल। मप्र प्रदेश ऊर्जा विभाग अब गांवों में खराब ट्रांसफॉर्मर के रिप्लेसमेंट के राजस्थान और गुजरात पैटर्न फॉलो करने की तैयारी में है। इन राज्यों में क्रेन जैसे बड़े वाहनों से ट्रांसफार्मरों लाने ले जाने का काम किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर रिप्लेसमेंट की वरीयता सूची वेबसाइट के साथ-साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने किसानों के साथ संवाद में यह जानकारी दी। उन्होंने गोविन्दपुरा स्थित मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय में किसानों के साथ बैठक में कहा कि पुलिस विभाग के सहयोग से बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भी काम किया जा रहा है। किसानों को 10 घंटे और आमजन को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करना राज्य शासन का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि हर उपभोक्ता की ई-केवाईसी करने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी सुगमता से हो सके, इसके लिए एमपी ऑनलाइन से भी संपर्क कर नई व्यवस्था बनाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने किसानों से कहा कि किसी भी हालत में अनधिकृत व्यक्ति को बिजली बिल का भुगतान नहीं करें। उन्होंने अस्थाई कनेक्शन का चार्ज, नियमित बिजली बिल की राशि का भुगतान कंपनी के अधिकृत कैश काउंटर या ऑनलाइन ही जमा कराने की अपील की।

बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपें जिस पर एसीएस ने शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने कहा कि जबलपुर, सागर एवं रीवा संभाग में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं की लोड गणना की कार्यवाही पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई है।

यदि किसी उपभोक्ता को लोड गणना के संबंध में कोई शिकायत है तो वह टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराकर अपने कृषि पम्प अथवा परिसर की पुनः लोड गणना करा सकते हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर स्पष्ट किया कि ये मीटर कंपनी की लैब में सौ फीसदी जांच के बाद ही भेजे जा रहे हैं।

इस मौके पर कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कहा कि कंपनी कृषि उपभोक्ताओं को अब मात्र 5 रुपए में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने जा रही है। सरल संयोजन पोर्टल में उपभोक्ता का नवीन कृषि पम्प कनेक्शन का फॉर्म भरने की कार्यवाही भी कंपनी के मैदानी अधिकारी द्वारा नियमानुसार की जा रही है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।