नीमच। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला नीमच ने प्रदेश के पेंशनरों को केन्द्रीय पेंशनरों के समान महंगाई राहत (डीआर) प्रदान करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन भेजा है। 

संगठन ने ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में प्रदेश के पेंशनरों को केवल 55 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा यह दर इससे अधिक है। एसोसिएशन का आरोप है कि हाल ही में स्वीकृत 2 प्रतिशत महंगाई राहत भी आठ महीने की देरी से लागू की गई, जिससे पेंशनरों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।

संगठन ने कहा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में पेंशनरों को केंद्र के बराबर राहत मिल रही है, जबकि यहाँ जुलाई 2019 से असमानता जारी है।

एसोसिएशन की प्रमुख मांगें-
जुलाई 2019 से जून 2025 तक की अवशेष महंगाई राहत का भुगतान किया जाए।
जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाकर कुल 58 प्रतिशत की जाए।
शिक्षकों के चतुर्थ समयमान वेतनमान से संबंधित आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल को वार्ता हेतु समय देने का अनुरोध भी किया है, ताकि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सके। संगठन का कहना है कि इस विषय पर कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।