चित्तौड़गढ़। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और व्यापक बनाने की दिशा में राजस्थान ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR–2026) के तहत राज्य ने मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसे “टीम राजस्थान की सामूहिक विजय” बताते हुए कहा कि बीएलओ, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने उत्कृष्ट समर्पण और दक्षता के साथ कार्य किया है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म कार्ययोजना, सतत मॉनिटरिंग और तकनीकी साधनों के प्रभावी उपयोग से यह उपलब्धि संभव हो सकी।

मतदाता मैपिंग में भी राजस्थान शीर्ष पर
राजस्थान ने मतदाता मैपिंग में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 97% से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया है। अब केवल 3% मतदाताओं को ही दावे–आपत्ति चरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रति बूथ औसतन केवल 30 मतदाताओं को दस्तावेज देना पड़ेंगे, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी।

तकनीक आधारित पारदर्शिता का प्रभावी मॉडल
चुनाव विभाग ने ECINET प्लेटफॉर्म, BLO ऐप, पोर्टल आधारित सत्यापन प्रणाली और जिला हेल्पलाइन तंत्र को सुदृढ़ करते हुए कार्य को तेज और विश्वसनीय बनाया। स्पष्ट दिशानिर्देशों और तकनीक के समन्वय से राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है।

माइक्रो मैनेजमेंट और टीम भावना से मिली सफलता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि बीएलओ और ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों ने दिन-रात मेहनत कर जिस निष्ठा से कार्य किया, वह इस उपलब्धि की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में नागरिकों द्वारा दिया गया सहयोग इस सफलता का महत्वपूर्ण आधार रहा।

लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक
महाजन ने कहा कि मतदाता सूची केवल नामों का दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक पारदर्शिता की बुनियाद है। राजस्थान की यह उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक मॉडल सिद्ध होगी।

अगला चरण—16 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी
• ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन : 16 दिसंबर 2025
• दावे–आपत्तियों की अवधि : 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026
• सुनवाई व निर्णय : 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026
• अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन : 14 फरवरी 2026

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य नागरिकों से ड्राफ्ट सूची की जांच करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने का आग्रह किया।