भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई हैं। स्वामित्व स्कीम के तहत 46 लाख प्रॉपर्टियों की फ्री में रजिस्ट्री की जाएगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए नई योजना शुरू होगी। जिसमें 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। साथ ही एमपी में कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक रहेगी। वहीं सीएम डॉ मोहन यादव ने पेट्रोलियम पदार्थों की निगरानी के निर्देश दिए हैं।

किसानों को सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गान के साथ कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। जिसमें प्रदेश सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए। टॉप-10 आईएएस में से 2 युवक मध्य प्रदेश के हैं, जिन्हें कैबिनेट बैठक में शुभकामनाए दी गई। वहीं एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार कश्यप ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि गेंहू उपार्जन का समर्थन मूल्य 2625 हुआ। 2585 केंद्र का समर्थन मूल्य और 40 रुपए प्रदेश सरकार देगी। 600 रुपये प्रति क्विंटल उड़द पर समर्थन मूल्य दिया जाएगा।

ये योजनाएं रहेगी जारी
मंत्रि परिषद की मीटिंग में 7 विभागों की योजनाएं 5 साल सतत जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। यह योजना 33 हजार 240 करोड़ की है। ऊर्जा विभाग RDSS योजना, वित्त पब्लिक फंडिग को निरंतरता रखने की मंजूरी, पंचायत ग्रामीण विकास के तहत परिसंपत्ति के मरम्मत समेत अन्य सात योजानाओं को निरंतरता के लिए मंजूरी दी गई हैं।

51 पदों की स्वीकृति
मैहर, कैमूर और निमरानी में अस्पतालों में स्टाफ के रूप में 51 पदों की उपलब्धता राज्य सरकार की ओर से सुनिश्चित करने की स्वीकृति दी गई है।

फ्री रिजस्ट्री
स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनके पास अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि उनकी जो रजिस्ट्री करवाई जाएगी, उसका स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा।

गुड गवर्नेंस की पहल
एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। इसके तहत 4865 युवाओं को 10 हजार प्रति माह दिए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जाएगा। हर ब्लाक में 15 युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। इससे वो सरकार की योजनाओं जमीन स्तर का इम्पेक्ट और उसकी कठनाईयों को जानकारी एकत्रित करेंगे। 4865 युवा इंटर्न के रूप में काम करेंगे। यह योजना तीन वर्षों तक संचालित होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटलीकरण के जरिए विभिन्न योजनाओं से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।

MP में भी कमर्शियल सिलेंडर पर रोक, पेट्रोलियम पदार्थों की निगरानी के निर्देश
एमपी में कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक जारी है। केंद्र सरकार ने युद्ध के हालातों को देखते हुए यह फैसला लिया है। केंद्र का यह निर्णय मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पेट्रोलियम पदार्थों की सतत निगरानी के निर्देश दिए है।

युद्ध से एमपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा- कैबिनेट मंत्री
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि केंद्र के दिशा-निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। पेट्रोलियम सिस्टम में पर्याप्त उपलब्धता है। युद्ध से एमपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर पर केंद्र के निर्देश पर रोक है। एहतियात बरतने के चलते निर्णय किया गया है, लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।